जेनजी आन्दोलनकारी र नेपाल सरकारबीच १० बुँदे ऐतिहासिक सम्झौतामा सोमबार सिंहदरबारको सगरमाथा हलमा हस्ताक्षर भएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच भएको सहमति देशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र सुशासनको संकटसम्बन्धी व्यापक असन्तोषको पृष्ठभूमिमा महत्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ ।
सम्झौताले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई ‘जनआन्दोलन’ का रूपमा औपचारिक मान्यता दिएको छ । साथै आन्दोलन उत्पन्न हुनुका मूल कारणहरू देशव्यापी भ्रष्टाचार, दलीयकरण, भेदभाव, आर्थिक–सामाजिक असमानता र राज्य संयन्त्रप्रति घट्दो विश्वास—समयमै सम्बोधन हुन नसक्दा जनता निराश बनेको उल्लेख गरिएको छ।
सम्झौतामा विघटित प्रतिनिधिसभालाई ‘जनविश्वास गुमाइसकेको सभा’ का रूपमा परिभाषित गर्दै यही जनदबाबकै बलमा आगामी निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको स्वीकार गरिएको छ । सम्झौताका प्रमुख बुँदाहरु:
संविधान संशोधन र निर्वाचन प्रणाली सुधारका प्रावधान
सम्झौताअनुसार, उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गर्दा सम्पत्ति विवरण अनिवार्य बुझाउनुपर्ने, राजनीतिक दलका सम्पत्ति तथा आर्थिक स्रोतको छानबिन गरी स्रोत नखुलेका सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने, मतपत्रमा ‘नो भोट’ विकल्प राख्ने, राजनीतिक दलभित्र प्राइमरी इलेक्सन अनिवार्य गर्ने, मतपत्रमा क्रमाङ्क गोलाप्रथाबाट निर्धारण गर्ने, दलका अध्यक्ष/सभापति अधिकतम दुई कार्यकालसम्म सीमित गर्नेलगायतका कानुनी व्यवस्था गरिने छ ।
त्यसैगरक्ष अथामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने’ प्रणालीमा समेत समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त पालना गर्न संवैधानिक व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ।
त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका उम्मेदवारका लागि न्यूनतम उमेर २१ वर्ष राख्ने प्रस्ताव पनि सम्झौतामा छ।
उच्चस्तरीय छानबिन आयोग र जिम्मेबारी विस्तार
राजनीतिक तथा संस्थागत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण, र पार्टी भागबन्डाका आधारमा हुने नियुक्तिको छानबिनका लागि एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ।
साथै, सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूले आफ्ना नेताको नाममा चलाएका प्रतिष्ठान, कोष, ट्रस्ट, परिषद, केन्द्र आदि निकायको कार्यशैली तथा आर्थिक क्रियाकलाप छानबिन गरी अनियमितता देखिए खारेज गरी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने व्यवस्था पनि सम्झौतामा समेटिएको छ।
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको कार्यादेश थप गर्दै, प्रहरीमा रहेका मुद्दाहरू पुनरावलोकन गर्ने, हिरासत तथा थुनामा रहेका व्यक्तिका मुद्दा फिर्ताको सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगलाई प्रदान गरिनेछ।
मानवअधिकार उल्लंघन र बल प्रयोगमाथि छानबिन
सम्झौताले जनआन्दोलनका क्रममा भएको अत्यधिक बल प्रयोग, गैरन्यायिक हत्या तथा अन्य मानवअधिकार उल्लंघनका आरोपमा निष्पक्ष छानबिन गर्ने प्रावधान समेटेको छ।
उजुरी परेको हकमा १५ दिनभित्र स्क्रिनिङ र छानबिन पूरा गर्ने, ज्यानमार्ने वा संगठित गंभीर अपराधमा संलग्न रहेको नठानेका व्यक्तिलाई तत्काल हिरासत/थुनामुक्त गराउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था सहित आंदोलनमा सहभागी भएकै कारण कसैलाई फौजदारी अनुसन्धान वा अभियोजन नगर्ने भनिएको छ।
मतदान अधिकारका नयाँ व्यवस्था
सम्झौताले बेजिल्ला तथा अन्तरनिर्वाचन क्षेत्रमा अस्थायी रूपमा बस्ने नागरिकलाई उनीहरू बसेकै स्थानबाट फागुन २१ को चुनावमै मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने सहमति गरेको छ।
त्यस्तै, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन कानुनी तथा पूर्वाधार विकासका कदम अघि बढाइने उल्लेख छ।
संविधान सुधार आयोग गठन गरिने
सरकारले संविधान संशोधनका लागि स्वतन्त्र, विज्ञ, जेनजी र युवाको सहभागितासहितको संविधान सुधार आयोग गठन गर्ने सहमति जनाएको छ। आयोगले संविधान कार्यान्वयनका १० वर्षको समीक्षा गरी उपलब्धि र कमजोरी पहिचान गर्ने, प्रतिनिधित्व प्रणालीमा पूर्ण समानुपातिकता र समावेशीकरण सुनिश्चित गर्ने, राष्ट्रप्रमुखदेखि कार्यकारी प्रमुखसम्मका पदावधि दुई कार्यकालमा सीमित गर्नेजस्ता सुधार सुझाव पेस गर्नेछ।
जेनजी परिषद गठन गरिने
सम्झौताको महत्वपूर्ण बुँदामा ‘जेनजी परिषद’ गठन गर्ने विषय समावेश छ। यस परिषदले शासन–प्रशासन, सुशासन, विकास तथा समृद्धिमा सरकारलाई सल्लाह, सुझाव र खबरदारी गर्ने स्थायी संयन्त्रको रूपमा काम गर्नेछ।
‘जेनजी आन्दोलनको मर्म र भावना अनुसार शासनव्यवस्था सञ्चालनमा योगदान, सुशासन र दिगो विकासमा सरकारलाई सहयोग’ परिषदको मुख्य उद्देश्य हुने सम्झौतामा उल्लेख छ।
