काठमाडौं — सरकारले जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधि र सरकारबीच बुधबार भएको सम्झौतालाई औपचारिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सम्झौता अनुमोदन गर्दै राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले दिए।
मन्त्री खरेलका अनुसार सम्झौताका बुँदाहरू कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै मन्त्रालयलाई आवश्यक तयारी एवं प्रक्रिया तुरुन्तै सुरु गर्न निर्देशन दिइएको छ। यससँगै भदौ २३ र २४ गतेका घटनाबारे सत्य–तथ्य पत्ता लगाउन गठन गरिएको छानबिन आयोगको म्याद पनि बैठकले थप गर्ने निर्णय गरेको छ।
सम्झौताका प्रमुख बुँदाहरू
थुनामुक्ति तथा मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया
आन्दोलनसँग सम्बन्धित पक्राउ परेकाको तत्काल रिहाइ तथा दफा फिर्ता/समीक्षा गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिने सहमति।क्षतिको मूल्यांकन र क्षतिपूर्ति
मानविय तथा भौतिक क्षतिको विस्तृत मूल्यांकनका आधारमा क्षतिपूर्ति तथा राहत उपलब्ध गराउने।
घाइतेको उपचार खर्च राज्यले व्यवस्था गर्ने।
छानबिन आयोगको काम प्रभावकारी बनाउने
भदौ २३–२४ का घटनामा भएको मृत्यु, चोटपटक र क्षतिका कारण, जिम्मेवारी र तथ्य सार्वजनिक गर्न आयोगलाई थप समय र स्रोत उपलब्ध गराइने।
नयाँ कानुनी तथा नीतिगत सुधार
आन्दोलनले उठाएका मागसँग सम्बन्धित कानुन तथा नीतिहरूलाई समीक्षा गरी आवश्यक संशोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने।
संवाद संयन्त्र गठन
जेन–जी पक्ष र सरकारबीच निरन्तर संवादका लागि स्थायी संयन्त्र बनाइने, ताकि आन्दोलनका विषयहरू दीर्घकालीन समाधानतर्फ अघि बढाउन सकियोस्।
पुनर्निर्माण कार्ययोजना कार्यान्वयन
आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका सार्वजनिक संरचनाहरू पुनर्निर्माणका लागि तत्काल कार्ययोजना लागू गर्ने र बजेट व्यवस्थापन गर्ने।
