आदिवासी जनजाति आन्दोलनका अगुवा, बुद्धिजिवी तथा अधिकारकर्मीहरूले नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) मा बढ्दो दलीय हस्तक्षेप र भागबण्डाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । महासंघको आसन्न ११औँ महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा ७० जनाभन्दा बढी अधिकारकर्मीहरूले सामूहिक वक्तव्य जारी गर्दै संस्थालाई ‘दलमुक्त’ र ‘समुदायमुखी’ बनाउनुपर्ने माग अघि सारेका हुन् ।
उनीहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघलाई पुनर्संरचना गर्न र आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन विभिन्न सुझावहरु दिएको छ । सुझावमा महासंघको नेतृत्वमा रहने व्यक्तिले आफ्नो कार्यकालभरि कुनै पनि राजनीतिक दलको पदीय जिम्मेवारी वा लाभको पदबाट अलग रहनुपर्ने कानुनी व्यवस्था विधानमै गर्न, व्यक्तिको आधारमा नभई सम्बन्धित आदिवासी समुदायको संस्थागत निर्णयले नेतृत्व छान्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्न, पदाधिकारीहरूमा महिला र युवाहरूको प्रतिनिधित्व कम्तीमा ३३/३३ प्रतिशत सुनिश्चित गर्न र अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई आरक्षणको व्यवस्था गर्न तथा संघीय परिषद्लाई नीति बहसको थलो र सचिवालयलाई कार्यान्वयनको थलोका रूपमा विकास गर्न सुझाइएको छ । त्यसैगरी संघीय परिषद्को नेतृत्वमा शक्ति सन्तुलन मिलाउन वर्णानुक्रमअनुसार अध्यक्ष हुने वा महाधिवेशनबाट छुट्टै पदाधिकारी निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ ।
साथै महासंघले राजनीतिक दलको जस्तो श्रेणीगत अभ्यास नगरी आदिवासीहरूको परम्परागत प्रथाजन्य संस्थाहरूको मूल्य र मान्यतालाई पछ्याउनुपर्ने, पहिचान, स्वायत्तता, आत्मनिर्णयको अधिकार, र जातीय जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशिता जस्ता मुद्दाहरू ओझेलमा पर्दै गएकोमा सचेत गराएका छन् । यी मुद्दाहरूलाई स्थापित गर्न आसन्न एघारौँ महाधिवेशनबाट सबै पक्षलाई समेटेर सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न उनीहरूले विशेष आग्रह गरेका छन् ।
बिज्ञप्तिको पूर्णअंश:
आदिवासी जनजाति आन्दोलन र नेफिनको आसन्न महाधिवेशनबारे सामुहिक वक्तव्य
आदिवासी जनजाति आन्दोलनले नेपालमा संघीययता, गणतन्त्र, समावेशिता र धर्मनिरपेक्ष स्थापनाका लागि ऐतिहासिक त्याग, योगदान, बलिदान गरेको छ । हरेक अग्रगामी आन्दोलन र सङ्घर्षको आलोकमा आदिवासी आन्दोलनले आफ्नो अनुभव, उपलब्धी र चुनौतीबारे सुक्ष्म विश्लेषण गर्दै आएको छ । जेनजी आन्दोलनपश्चातको राजनीतिक परिवेशमा पनि आदिवासी आन्दोलन र मुद्दाबारे बृहत् समिक्षा जरूरी भएको छ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघलले ३५ वर्षको आफ्नो सांगठनिक जीवनमा ऐतिहासिक संघर्षहरू गरेको छ । आन्दोलनमा अनगिन्ति सहयोद्धाहरुको रगत, पसिना र परिश्रम गएको छ । महासंघ आदिवासी आन्दोलनको एक साझा मोर्चा भएकोले यसबारे चासो, चिन्ता, सरोकार/अधिकार राख्नु स्वभाविक हो । महासंघले लिएको नीति, कार्यक्रम र योजनाबारे सार्वजनिक धारणा राख्नु लोकतान्त्रिक पारदर्शी मान्यता हो । आदिवासी आन्दोलनका आयामहरु विस्तार भएका छन् तर महासंघको समन्वयकारी र नेतृत्वदायी भूमिका दिनानुदिन कमजोर हुँदै गइरहेको अवस्थामा आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने सन्दर्भमा महासंघको आसन्न ११औँ महाधिवेशनलाई ध्यानमा राखेर आन्दोलन, मुद्दा र महासंघको भूमिका, संरचना र नेतृत्व छनौटबारे हाम्रो धारणा सार्वजनिक गर्दछौंः–
१) नेपालको आदिवासी आन्दोलन अग्रगामी परिवर्तनकारी चेतनाको जग र शासकीय विभेदको गर्भबाट जन्मिएको सङ्घर्ष हो जसलाई २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र यससम्बद्ध आदिवासीय संगठनहरुले नेतृत्व र समन्वय गर्दै आएको यथार्थ हो । तर, २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् महासंघको छैठौँ महाधिवेशनदेखि दलीय हस्तक्षेप शुरु भयो र एघारौँ महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा सचिवालयको नेतृत्व छनौट प्रकृयामा प्रत्यक्ष दलीय हस्तक्षेप र भागबण्डाले एकातरि आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन सकिरहेका छैनौ भने अर्कोतिर आदिवासी संगठनहरुको पदाधिकारीले आम आदिवासी वृत्तमा नै विश्वास गुमाइरहेको स्थिति छ । आदिवासी अधिकारका लागि महासंघ एक आन्दोलनकारी वैकल्पिक चेतनाको रुपमा विकास र विस्तार हुनुपर्नेमा चरम दलीयकरण र परियोजनाकेन्द्रित गतिविधिबाट ग्रसित भइरहेको हाम्रो ठहर छ । यसखाले विकृति र विसङ्गतीलाई हटाउनका लागि नेतृत्व छनौट प्रक्रियामा दलीय हस्तक्षेप, भागभण्डाबाट मुक्त गर्न र पदाधिकारी भइसकेपश्चात् दलमुखी, राजकीय राजनीतिक लाभमुखी नभई समुदायमुखी मुद्दा–आन्दोलनकेन्द्री बनाउन महासंघको विधानमा कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्दछ; एक आदिवासी समुदायको एक व्यक्तिले होइन समुदायको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको संस्थागत निर्णयले नेतृत्व छनौट गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गरिनुपर्दछ; पारदर्शी लोकतान्त्रिक प्रणालीमार्फत् आदिवासी समुदायको सहभागिता सुनिश्चित हुने स्पष्ट नीति अवलम्बन गर्न गराउन सम्पूर्ण आदिवासीय संगठनहरु र महासंघलाई विशेष आग्रह गर्दछौं । त्यसैगरी, महासंघको नेतृत्वमा आउने व्यक्तिलेसबैको साझा संस्थामा साझा मनोविज्ञान र साझा नेतृत्वको रुपमा प्रस्तुत हुन र दलीय राजनीतिबाट मुक्त राख्न त्यस अवधि सम्मका लागि कुनै पनि राजनीतिक दलको पदीय जिम्मेवारी, राजनीतिक राजकीय लाभ, प्रशासनिक जिम्मेवारीबाट अलग रहने व्यवस्था गर्न गराउन आग्रह गर्दछौं ।
२) लैङ्गिक र अन्तरपुस्ता समावेशीकरणका दृष्टिले महासंघ र सम्पूर्ण आदिवासीय संगठनहरुको पदाधिकारीमा महिला र युवाहरुको प्रतिनिधित्व कम्तीमा ३३/३३ प्रतिशत सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था अनिवार्य कायम गरिनुपर्दछ भने अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।
३) बदलिएको परिस्थितिमा महासंघको संरचनागत सुधार एक अपरिहार्य विषय भएको हाम्रो ठहर छ । संघीय परिषद्लाई नीतिको बहस र पारित गर्ने थलो र सचिवालयलाई प्रभावकारी कार्यन्वयनको थलोको रुपमा विकास गर्नुपर्दछ । सोको लागि संघीय परिषद्को अध्यक्ष वा सभामुख र उपाध्यक्ष वा उपसभामुख (फरक लिङ्ग)को महाधिवशेनबाट निर्वाचित गर्ने वा महासंघसम्बद्ध आदिवासीको नामको वर्णानुक्रमअनुसारको अध्यक्ष नै अध्यक्ष हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ जसले गर्दा सचिवालय र संघीय परिषद्को शक्ति सन्तुलन कायम हुनेछ । त्यसैगरी, महासंघ र आदिवसी संगठनमा काम गरेको सांगठनिक अनुभव र सिकाइलाई हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण गर्न गराउन एक प्रभावकारी संयन्त्र प्रत्येक आदिवासीय संगठनहरु र महासंघले वैधानिक तवरले व्यवस्था गर्न गराउन वाञ्छनीय हुनेछ ।
४) आदिवासी जनजातीय संगठनहरुले राजनीतिक दलकोजस्तौ संरचना र अभ्यास नभई (अ)श्रेणीगत तथा (अ)केन्द्रियतामा आधारित आदिवासीका परम्परागत प्रथाजनित संस्थाहरुको मूल्य, मान्यता र अभ्यासलाई अवलम्बन गरिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा हो । सो को लागि आदिवासीहरुमा विद्यमान प्रथाजन्य संस्थाहरु र आदिवासी जनजाति महासंघ र आदिवासीय संगठनहरुबीच वैधानिक तवरले सांगठनिक रुपमा जोडिनुपर्दछ । आदिवासीत्व स्थापित गर्न गराउनका लागि आदिवासीहरूको परम्परागत संघसंस्थाहरूलाई आन्दोलनको मुख्य शक्तिको रुपमा विकास र विस्तार गराउनुपर्दछ ।
अन्त्यमा, पहिचान र अधिकारसिहत स्वायत्तता, आत्मनिर्णयको अधिकार, भूमि, भूक्षेत्र र स्रोतमाथि अधिकार र नियन्यन्त्रण, जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशिता, बहभाषिक नीति र शिक्षाको कार्यान्वयनजस्ता मुद्दाका लागि सामुहिकतामा आधारित आन्दोलन/संङ्घर्ष गर्न गराउन आसन्न एघारौँ महाधिवेशनबाट सवै पक्षलाई समेटेर सर्वसम्मत पदाधिकारी निर्वाचित हुनु अपरिहार्य रहेको हाम्रो ठहरसँगै सोमुताबिक पदाधिकारी नेतृत्व छनौट गर्न गराउन सम्पूर्ण आदिवासीय संगठनहरु र महासंघलाई विशेष जोड गर्दछौं ।
११४६ पोहेलागा दशमी । २०८२ पुस २९ । २०२६ जनवरी १३
हस्ताक्षरकर्ताहरु:
अंकला बराम
अर्नव चौधरी
अमृत गुरुङ
अमृता थेबे
डा. इन्द्रमणि याम्फु
उपार्जुन चाम्लिङ
डा. श्री महर्जन
कमल थापा मगर
कविता वाहिङ
कुमार यात्रु तामाङ
कैलाश राई
डा. कृष्णराज ‘सर्वहारी’ थारू
खिम घले
डा. गणेश योन्जन
गणेश वाम्बुले राई
गोबिन्द छन्त्याल
चन्द्र विक्रम राई
चिनी माया माझी
डा. जनक राई
जिएस गुरुङ
झकेन्द्र घर्ति मगर
टंकमाया लिम्बु
टहल थामी
टाशी ल्हाजोम
टीकाराम प्रधान
डा. टेकबहादुर गुरुङ
डम्बरबहादुर थामी ‘अनुपम’
दावा शेर्पा ‘वालुङ’
द्वारिका थेबे
दिनेशकुमार घले
दिपिका लामा
देवकुमार सुनुवार
डा. दोभान राई
नन्द कन्दङ्वा
निरन्ती तुम्बापो
परशुराम तामाङ
पुकारमणि राई
पेमा वाङ्मो लामा ‘मुगुम’
प्रेम येक्तेन
बलमान छन्त्याल
बिकाश सुरेल
बिकेश थामी
बिद्या बराम
बिश्वाश चेपाङ
भूमिका थारू
मनमाया छन्त्याल
मनोज आठपहरिया
प्रा.डा. महेन्द्र लावती
डा. मुक्तासिंह तामाङ
मुक्तान थेबा
यासेली योङहाङ लिम्बु
राजकुमार बोटे
राजेन्द्र महर्जन
राम गुरुङ
राम मादेन
रिजन राना मगर
रुख गुरुङ
लाक्पा शिङ्सावा ल्होमी
लालबहादुर जिरेल
वाङजु वाइबा तामाङ
विद्या श्रेष्ठ
विश्व राई
शंकर लिम्बु
शिवकुमार देवान ‘सुनिल’
शोभा सुनुवार
सञ्जोग लाफा मगर
सफलता तामाङ
सरोज कङ्लिबा लिम्बु
सबनम लामा
डा. सविन निङ्लेखु
सागर सरगम चेम्जोङ
सान्केन याम्फु राई
सुखवीर थामी
सुदिप राई
सुबास थेबे लिम्बु
सुरेश आले मगर
डा. सुरेश तामाङ
सोनाम याङ्की ‘मुगुम’
डा. सोम धिमाल
