निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिकता दिँदै गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिलाई आधिकारिकता प्रदान गरेको छ ।
आयोगको शुक्रबार बसेको बैठकले बहुमतका आधारमा यस्तो निर्णय गरेको हो । कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी र आयुक्त सगुन शम्शेर जबराले विशेष महाधिवेशनलाई पार्टीको सर्वोच्च निकायका रूपमा स्वीकार गर्दै यसको निर्णयलाई सदर गर्ने पक्षमा मतदान गरे पनि आयुक्त जानकीकुमारी तुलाधरले भने यस निर्णयमा लिखित असहमति दर्ज गराउनुभएको छ। आयोग स्रोतका अनुसार तुलाधरले आफ्नो विमति राखे पनि त्यसको ठोस कारण भने खुलाउनुभएको छैन।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ बमोजिम दलका पदाधिकारी हेरफेर हुँदा दल दर्ता किताब अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार आयोगले नयाँ कार्यसमितिको नामावली अद्यावधिक गर्ने निर्णय लिएको हो। आयोगले कांग्रेस विधानको धारा १७(२) लाई उद्धृत गर्दै ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले माग गरेपछि विशेष महाधिवेशन बोलाउनै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई पार्टीको तत्कालीन केन्द्रीय समितिले बेवास्ता गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ। केन्द्रीय समितिले महाधिवेशन आह्वान नगरेको परिस्थितिमा केन्द्रीय कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हालेका दुई महामन्त्रीहरूले प्रक्रिया पुर्याएर आह्वान गरेको विशेष महाधिवेशनलाई आयोगले पूर्णतः प्रक्रियासम्मत र वैध मानेको छ।
आफ्नो निर्णयमा आयोगले कांग्रेसको विधानको प्रस्तावनामा रहेको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई शब्दमा मात्र नभई व्यवहारमा पनि लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिहरूले महाधिवेशन माग गर्दा केन्द्रीय समितिले त्यसलाई रोक्नुलाई आयोगले लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथिको नियन्त्रणका रूपमा व्याख्या गरेको छ। यससँगै आयोगले आफ्नो अभिलेखबाट शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पुरानो कार्यसमितिको नामावली हटाएर गगनकुमार थापा सभापति रहेको नयाँ पदाधिकारीहरूको नाम समावेश गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ।
विशेष महाधिवेशनको वैधानिकताका लागि आयोगले मुख्य तीनवटा आधार तय गरेको छ। जसमा पहिलो आधार विधानबमोजिम ४० प्रतिशत प्रतिनिधिको मागलाई बाध्यात्मक मानिनु, दोस्रो आधार महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई नै दलको सर्वोच्च निकायका रूपमा स्वीकार गरिनु र तेस्रो आधार महाधिवेशन आयोजनाको विषयमा कुनै पनि पक्षबाट ठोस विमति नदेखिनु रहेका छन्। कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले आयोगले संविधान, ऐन र पार्टीकै विधानमा टेकेर यो निर्णय गरेको स्पष्ट पार्दै चित्त नबुझ्ने पक्षलाई कानुनी उपचारका लागि अदालत जाने बाटो खुला रहेको बताएका छन् ।
