नेपाल सरकार र ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’ का संयोजक दुर्गा प्रसाईूबीच शुक्रबार १२ बुँदे सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको उक्त सम्झौतामा सरकारका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल र महाअभियानका तर्फबाट संयोजक प्रसाईंले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। यो सहमतिलाई मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकबाट अनुमोदन गर्ने निर्णय समेत भएको छ।
सहमतिअनुसार सरकारले मुलुकको संवैधानिक र कानुनी सुधारका लागि एक उच्चस्तरीय ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गर्ने भएको छ। यो आयोगले महाअभियानले उठाएको किराँत र बौद्धसहितको हिन्दु अधिराज्य, प्रदेश संरचनाको खारेजी र राजसंस्थाको पुनःस्थापना जस्ता मागहरूका विषयमा अध्ययन र विश्लेषण गरी प्रतिवेदन पेस गर्नेछ। यस्तै, संयोजक प्रसाईंविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा चलिरहेको संगठित अपराधको मुद्दासहित आन्दोलनका क्रममा विभिन्न जेलमा रहेका अभियन्ताहरूमाथि लगाइएका फौजदारी मुद्दाहरू कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर फिर्ता लिने निर्णय भएको छ।
आर्थिक क्षेत्रमा भएको सहमतिअनुसार लघुवित्त र सहकारीका ऋणीहरूको समस्या समाधान गर्न एक कार्यदल गठन गरिनेछ। सोही कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा साना बचतकर्ता र ऋणीको हकमा आगामी असार मसान्तभित्र क्रमशः एक लाख रुपैयाँसम्म फिर्ता गर्न राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणलाई ऋण उपलब्ध गराई ‘चक्रवर्ती कोष’ स्थापना गरिनेछ। यसका साथै वित्तीय संस्थाहरूले ऋण प्रवाह गर्दा भविष्यको मिति राखेर चेक लिन नपाउने र लिइएका चेकहरू खारेज गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ। कालो सूचीमा परेका ऋणीहरूको सूची फुकुवा गर्न सहजीकरण गर्ने र धितो पुनर्मूल्यांकन गरी कर्जा पुनर्संरचना गर्न राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने सहमति समेत भएको छ।
भूमिसम्बन्धी समस्याका हकमा सुकुम्बासीहरूलाई दिगो वैकल्पिक व्यवस्थापन नभएसम्म हाल बसिरहेको स्थानबाट नहटाउने नीति लिइने सम्झौतामा उल्लेख छ। कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च बनाउन आगामी बजेटमार्फत उपलब्ध वित्तीय स्रोतका आधारमा तलबमा २० हजार रुपैयाँसम्म वृद्धि गर्ने विषयमा सरकारले सकारात्मक निर्णय लिने भएको छ। यस्तै, विदेशबाट फर्किने युवाहरूलाई बिना धितो सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने र प्राविधिक शिक्षातर्फ नर्सिङ तथा एमबीबीएसको कोटा वृद्धि गर्न विशेषज्ञ कार्यदल बनाउने निर्णय भएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि वि.सं. २०४६ सालपछि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरी अनुसन्धानका लागि अख्तियारमा पठाउने व्यवस्था मिलाइने सहमति भएको छ। मिटरब्याजी समस्या समाधान समितिमा महाअभियानका प्रतिनिधि समावेश गर्ने र जेनजी आन्दोलनका क्रममा गम्भीर अपराधमा संलग्न नभएका युवाहरूलाई रिहा गर्ने प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइनेछ। बैंक र व्यवसायी छुट्याउनका लागि आवश्यक ऐन संशोधन गरी संसद्मा पेस गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ।
