नेपाली कांग्रेसको विघटित केन्द्रीय समितिले पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिएको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै शनिबार सानेपामा बसेको बैठकले कानुनी र संवैधानिक उपचार खोज्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै नेता प्रकाशशरण महतले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई दुराशयपूर्ण ठहर गरेका छन्। ‘निर्वाचन आयोगको दुराशयपूर्ण निर्णयलाई कडा विरोध गर्दै यो बैठक उक्त निर्णयविरुद्ध संवैधानिक एवम् कानुनी उपचार तथा राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय गर्दछ,’ उनले भने, ‘भोलि हामी यसको खिलाफमा सर्वोच्च अदालत जान्छौं।’
उनका अनुसार विशेष महाधिवेशनको नाममा गरिएको भेलाको औचित्य, वैधानिकता र उपस्थित संख्या समेत नहेरी निर्वाचन आयोगले एकलौटी रूपमा निर्णय गरेको छ। महतले विधिवत् रूपमा निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिलाई अवैधानिक ढंगले परिवर्तन गरी नेपाली कांग्रेसलाई गम्भीर क्षति पुर्याउने मनसाय देखिएको दाबी गरे। ‘यो निर्णय मुलुकको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई दुर्घटनामा पार्ने षड्यन्त्रको एक अंश हो,’ उनले आरोप लगाए।
नेता महतले निर्वाचन आयोगले १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पक्षलाई नसुनी निर्णय गरेको आरोपसमेत लगाए। ‘हाम्रो पक्षलाई बोलाएर सुन्ने औपचारिकता पनि पूरा गरिएन,’ उनले भने, ‘नजिर, विधान र निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्थामध्ये कुनैको पनि पालना गरिएको छैन। अन्यायपूर्ण र दूषित मनशायबाट गरिएको निर्णय भएकाले यसको अन्तिम सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतले नै गर्नुपर्छ।’
उनका अनुसार विघटित केन्द्रीय समिति पहिला कानुनी लडाइँ लड्ने निष्कर्षमा पुगेको छ र अदालतबाट स्टे अर्डर आउने विश्वास राखिएको छ। ‘निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्दैमा हामी आधिकारिक नरहने कुरा हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामी सर्वोच्च अदालत जाँदैछौं।’ साथै, निर्णयविरुद्ध राजनीतिक रूपमा कसरी प्रतिरोध गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए।
