कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको उम्मेदवारी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले खारेज गरिदिएको छ। माघ ६ गते उम्मेदवारी दर्ता गराएका चौधरी विरुद्ध परेको उजुरीमाथि छानबिन गर्दै कार्यालयले उनी निर्वाचनमा सहभागी हुन अयोग्य रहेको ठहर गरेको हो।
टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भई सर्वोच्च अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका चौधरीलाई पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आममाफी दिएका थिए। २०८० जेठ २ मा सर्वोच्चले जन्मकैदको फैसला सुनाएको दुई साता नबित्दै गणतन्त्र दिवसका अवसरमा उनले माफी पाएका थिए। तर, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी हुँदैमा अदालतको फैसला बदर नहुने र कानुनी रूपमा फौजदारी कसुरको दाग कायमै रहने तर्क गर्दै उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय सुनाएको छ।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐनको व्यवस्था अनुसार जन्मकैदको सजाय पाएका व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउँदैनन्। निर्वाचन आयोगले यसअघि पनि फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएका व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य समेत हुन अयोग्य रहने र त्यस्तो व्यक्तिलाई दलको अध्यक्षको रूपमा मान्यता दिन नसकिने निर्णय गरिसकेको छ।
आफू विरुद्ध उजुरी परेपछि चौधरीले आजै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेर स्पष्टीकरण समेत दिएका थिए। तर, उनको स्पष्टीकरणले कानुनी जटिलता समाधान गर्न सकेन। यसअघि २०७९ को निर्वाचनमा पनि बर्दिया क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवारी दिएका चौधरीको उम्मेदवारी सोही कारणले खारेज भएको थियो। त्यसबेला उनी जेलमै रहेका कारण उनका बुवा लालवीर चौधरीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर चुनाव जितेका थिए, जो हाल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमै आबद्ध छन्।
