फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोँले १५ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी नयाँ कानुन छिटो ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् । आगामी ‘फल सिजन’ (शरद ऋतु) देखि नै कार्यान्वयनमा आउने गरी यो विधेयकलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन उहाँले आग्रह गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएको छ ।
राष्ट्रपति म्याक्रोँले टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जालले बालबालिकामा पार्ने प्रभावबारे गरिएको संसदीय अनुसन्धानको प्रतिवेदनलाई समर्थन गर्दै यो कदम चालेका हुन् । सामाजिक सञ्जालमा हुने अनलाइन दुर्व्यवहार, हानिकारक सामग्री र मानसिक स्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक असरबाट बालबालिकालाई जोगाउन यो कानुन कोशेढुङ्गा सावित हुने विश्वास फ्रान्सेली सरकारले लिएको छ ।
विशेष भिडियो सन्देशमार्फत म्याक्रोँले भनेका छन्, “यो निकै स्पष्ट सन्देश हो: हाम्रा बालबालिका र किशोरकिशोरीहरूको मस्तिष्क बिक्रीमा छैन। उनीहरूको भावनाहरू पनि न त अमेरिकी प्लेटफर्महरू, न त चिनियाँ एल्गोरिदमहरूले नै किन्न सक्छन्।” उनले सन् २०१८ देखि नै डिजिटल प्लेटफर्ममा कडा नियमनको पक्षमा वकालत गर्दै आएका थिए । यो नयाँ विधेयक सोमबार फ्रान्सेली संसदमा पेश हुने कार्यक्रम छ ।
बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धित गर्ने वा कडा नियमन गर्ने फ्रान्स पहिलो मुलुक भने होइन । पछिल्लो समय विश्वभर यस्तो लहर बढ्दो छ । गत महिना अष्ट्रेलिया १६ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जाल पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाउने विश्वको पहिलो देश बनेको छ । डिसेम्बर १० देखि लागू भएको यस कानुनअनुसार पहिलो महिनामै करिब ४७ लाख नक्कली वा उमेर नपुगेका प्रयोगकर्ताका खाताहरू हटाइएको प्रधानमन्त्री एन्टोनी अल्बानीजले घोषणा गरेका छन् ।
नर्वेले पनि बालबालिकालाई एल्गोरिदमको प्रभावबाट जोगाउन सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको न्यूनतम उमेर १५ वर्ष तोक्ने तयारी गरेको छ । स्पेनी सरकारले पनि बालबालिकाको डेटा सुरक्षा र मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको न्यूनतम उमेर १४ बाट बढाएर १६ वर्ष पुर्याउने विधेयकमा काम गरिरहेको छ ।
मलेसियाले पनि आगामी वर्षदेखि १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ । बेलायतमा ‘अनलाइन सेफ्टी एक्ट’ मार्फत नियमन कडा पारिएको छ भने अमेरिकाका फ्लोरिडा र उटाह जस्ता राज्यहरूले पनि बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा विभिन्न किसिमका कानुनी अड्चन र प्रतिबन्धहरू लगाएका छन् ।
फ्रान्सले ल्याउन लागेको यो नयाँ कानुनले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई उमेर प्रमाणीकरणमा थप जिम्मेवार बनाउने र नियम उल्लंघन गर्ने कम्पनीहरूलाई भारी जरिवाना गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
