आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष राम बहादुर थापामगरले आयोगले पेश गरेका प्रतिवेदनहरूमाथि संघीय तथा प्रदेश संसदमा पर्याप्त छलफल नहुँदा सिफारिसहरूको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै कमजोर रहेको बताएका छन् ।
राजधानीमा बुधबार आयोजित आयोगको पाँचौँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष थापाले आयोगले वर्षेनी महत्वपूर्ण सिफारिससहितका प्रतिवेदन बुझाए पनि हालसम्म संसदीय मञ्चहरूमा यसबारे एक पटक पनि बहस नहुनु दुःखद भएको टिप्पणी गरेका हुन् ।
अध्यक्ष थापाका अनुसार जनप्रतिनिधि र सम्बन्धित समुदायलाई आयोगका कामकारबाहीबारे जानकारी नहुनुको मुख्य कारण संसदीय उदासिनता नै हो । यसैको परिणामस्वरुप आयोगले गरेका सिफारिसहरू १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले यसलाई राज्यको निकायमा बस्नेहरूका लागि ‘लज्जाको विषय’ भएको संज्ञा दिए ।
आयोगमा प्राप्त हुने उजुरीमध्ये ९० प्रतिशत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सडक विस्तार, जलविद्युत र निकुञ्जका नाममा आदिवासीहरूको परम्परागत भूमिमाथि भएको अतिक्रमण र जीविकोपार्जनमा परेको समस्यासँग सम्बन्धित रहेको उनले जानकारी गराए ।
आदिवासी समुदायको राज्यका अंगहरूमा प्रतिनिधित्वको अवस्था अझै पनि निराशाजनक रहेको तथ्य कार्यक्रममा सार्वजनिक गरियो । हाल निजामती सेवामा आदिवासीको प्रतिनिधित्व १६.९ प्रतिशत र राष्ट्रिय सभामा मात्र १० प्रतिशत रहेको छ । संविधानको मर्म अनुसार विशेष कानुन नबनाइए आगामी दिनमा राष्ट्रिय सभामा यो समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य हुनसक्ने चेतावनी समेत अध्यक्ष थापाले दिए। उनले दक्षिण अफ्रिका र भारतका उदाहरण दिँदै जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरे ।
उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले उद्घाटन गरेको उक्त समारोहमा सातै प्रदेशका सांस्कृतिक नृत्यहरू प्रदर्शन गरिएको थियो । सोही अवसरमा बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख दीपक भट्टले आयोगको जर्नल विमोचन गरे । वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर आयोगले आदिवासी जनजातिको हितमा योगदान पुर्याउने विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान समेत गरेको छ । सम्मानित हुनेहरूमा खोटाङ हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका मेयर विमला राई, सिप्रेडकी कार्यकारी निर्देशक डा. पासाङ डोल्मा शेर्पा र खुला विश्वविद्यालयका नि. कुलसचिव डा. सुरेन्द्र श्रेष्ठ रहेका छन् ।
