पत्नी गीता ढकालको हत्या अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) रञ्जन कोइरालाको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले कोइरालालाई कैदमुक्त गर्न अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गर्ने आदेश दिएको हो। कोइरालाले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था लगायतका विभिन्न कारण देखाउँदै आफूलाई थुनामुक्त गर्न माग गरेर गत मंसिर २६ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
यसअघि मंसिर २८ गते न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालकै एकल इजलासले कोइरालाको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। उक्त रिटमा उनले गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कारागार व्यवस्थापन विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका थिए। तर, बुधबारको संयुक्त इजलासले उनको माग दाबीमा कानुनी आधार नदेखिएको ठहर गरेको छ।
सशस्त्र प्रहरीको डीआईजी पदमा बहाल रहँदा कोइरालाले २०६८ माघमा महाराजगञ्जमा पत्नी गीता ढकालको हत्या गरी शव नष्ट गर्न मकवानपुरको पालुङ पुर्याएर जलाएका थिए। शव जलाएर फर्कँदै गर्दा प्रहरीले उनलाई २०६८ माघ २८ गते थानकोटबाट पक्राउ गरेको थियो। यो मुद्दामा जिल्ला र उच्च अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्दै २० वर्ष (जन्मकैद) को फैसला सुनाएका थिए।
यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो फैसला निकै विवादास्पद बनेको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले २०७७ असारमा कोइरालाको सजाय घटाउने फैसला गरेपछि उनी ८ वर्ष ६ महिना मात्रै कैद बसेर रिहा भएका थिए। तर, २०७९ जेठ १२ गते सर्वोच्चकै अर्को इजलासले उक्त सजाय घटाउने फैसला बदर गरेपछि उनलाई पुनः पक्राउ गरी जेल पठाइएको थियो। सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै अब कोइरालाले २० वर्षको पूर्ण कैद सजाय भुक्तान गर्नैपर्ने भएको छ।
