राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै ‘नागरिक करार’ सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीले निर्वाचनमा विजयी भएपश्चात् पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजनाहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्दै मतदातासँग प्रत्यक्ष प्रतिबद्धता जनाएको हो ।
करारपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार घोषणा गरिएका कामहरू पूरा नभए अर्को निर्वाचनमा मतदाताले ‘सजाय दिई असुल उपर गर्न’ सक्ने भन्दै पार्टीले राजनीतिक उत्तरदायित्व स्वीकार गर्ने वाचा गरेको छ । रास्वपाले बहुदलीय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र, सुधारिएको प्रदेश संरचना र पारदर्शी शासन प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ ।
करारमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र असल शासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । पार्टीले ‘भ्रष्टाचार विरोधी महाअभियान’ सञ्चालन गर्दै नीतिगत, आचरणगत र संस्थागत सुधारमार्फत विश्वासयोग्य राज्य निर्माण गर्ने दाबी गरेको छ । साथै सरकारी सेवाको डिजिटल डेलिभरी विस्तार, लाइसेन्सलगायत सेवामा हुने बिचौलिया नियन्त्रण तथा २०८६ सम्म भ्रष्टाचार सूचकांकमा उल्लेख्य सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
दोस्रो प्राथमिकतामा मध्यम वर्ग विस्तारलाई राखिएको छ । औसत वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ३,००० डलरभन्दा माथि पुर्याउने, कुल गार्हस्थ उत्पादन १०० अर्ब डलर नाघ्ने बनाउने तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच विस्तार गर्ने योजना करारमा समेटिएको छ । सार्वजनिक शिक्षामा सुधार, ‘एकीकृत सामाजिक सुरक्षा’ अवधारणाको कार्यान्वयन र आधुनिक वित्तीय सेवामा नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ ।
रोजगार सिर्जनालाई तेस्रो प्राथमिकतामा राख्दै पाँच वर्षभित्र १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य पार्टीले अघि सारेको छ । वैदेशिक पलायन घटाउने, औपचारिक र सुरक्षित रोजगारी विस्तार गर्ने तथा सूचना प्रविधि, निर्माण, पर्यटन, कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर रोजगारी प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
पूर्वाधार विकासअन्तर्गत गुणस्तरीय सडक सञ्जाल विस्तार, ऊर्जा उत्पादन वृद्धि र रणनीतिक परियोजना सम्पन्न गर्ने योजना पनि करारमा समावेश छ । पाँच वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् जडान क्षमता विस्तार गर्ने तथा ३० हजार किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने लक्ष्य पार्टीले सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रवासमा रहेका नेपालीका लागि अनलाइनमार्फत नागरिक सेवा उपलब्ध गराउने, दोहोरो नागरिकतासम्बन्धी बहस अघि बढाउने र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको वातावरण सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि करारमा उल्लेख गरिएको छ।
करारको अन्त्यमा पार्टीले स्पष्ट बहुमत प्राप्त भए पनि पाँच वर्षभित्र उल्लेखित लक्ष्य हासिल गर्न नसके मतदातासमक्ष राजनीतिक दायित्व स्वीकार गर्ने उल्लेख गरेको छ। रास्वपाले यसलाई मतदातासँगको औपचारिक सामाजिक–राजनीतिक सम्झौता भएको दाबी गरेको छ।
