राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने र जीबी राईसहित करिब ५० व्यक्तिविरुद्ध दायर गरिएको संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको छ । कास्की जिल्ला अदालतले सोमबार एक आदेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा यससम्बन्धी रिट विचाराधीन रहेकाले अन्तिम आदेश नआएसम्म मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएको हो ।
जिल्ला न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट आएको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिइएकाले तत्काल कुनै कदम नचाल्न आदेश दिएको हो । जिल्ला अदालत कास्कीका रजिस्ट्रार राजन खनालका अनुसार सर्वोच्च अदालतबाट हुने आदेश जिल्ला अदालतमा पेस भएपछि मात्रै यस विषयमा थप निर्णय गरिनेछ ।
यसअघि महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत ३० पुसमा लामिछाने लगायतविरुद्ध दायर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन् । उनले सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दालाई यथावत् राखे पनि संगठित अपराध र मनी लाउन्ड्रिङसम्बन्धी आरोपहरू फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि यो विषय कानुनी र राजनीतिक वृत्तमा विवादित बनेको थियो । महान्यायाधिवक्ताको उक्त निर्णय कानुनसम्मत नभएको दाबी गर्दै युवराज पौडेल (सफल) ले गत २ माघमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
महान्यायाधिवक्ताको सोही निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न कास्की जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोग संशोधन गर्दै मुद्दा फिर्ताको निवेदन जिल्ला अदालतमा पेस गरेको थियो । तर, अदालतले सर्वोच्चको निर्णय पर्खिने भन्दै उक्त निवेदनमाथि तत्काल कारबाही अघि बढाउन अस्वीकार गरेको हो। यसअघि रूपन्देही जिल्ला अदालतले पनि यस्तै प्रकृतिको आदेश जारी गर्दै लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया रोकिदिएको थियो ।
पोखराको सूर्यदर्शनलगायत अन्य सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेविरुद्ध कास्की, रूपन्देही, काठमाडौं र चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दाहरू विचाराधीन छन् । ती मुद्दामा सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको गम्भीर आरोप लगाइएको छ । राजनीतिक दबाबमा मुद्दा फिर्ता लिन खोजिएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला अदालतको यो आदेशले अब सर्वोच्चको फैसलालाई नै यस प्रकरणको भविष्य निर्धारण गर्ने मुख्य आधार बनाएको छ ।
