शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अवैध शुल्क असुलीप्रति कडाइ गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी विद्यालयलाई अभिभावकबाट उठाइएको भर्ना शुल्क तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ।
आइतबार मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा प्रचलित कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत शुल्क असुल्ने विद्यालयलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको छ।
‘संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२’ अनुसार निजी विद्यालयले भर्ना शुल्कका नाममा विद्यार्थीको एक महिनाको ट्युसन फीभन्दा बढी रकम लिन नपाउने व्यवस्था छ। तर पछिल्लो समय धेरै विद्यालयले भर्ना र धरौटीका नाममा ठूलो रकम असुलिरहेको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले कडा कदम चालेको हो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कुनै पनि विद्यालयबाट गैरकानुनी शुल्क असुल हुन नदिन र अभिभावकबाट उठाइएको रकम सम्बन्धितलाई फिर्ता गराउन आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको छ।
मन्त्रालयले अवैध शुल्क संकलनमा रोक लगाउँदै निर्देशिकाले तोकेभन्दा बाहिर कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क उठाउन नपाइने स्पष्ट पारेको छ। साथै, कानुनविपरीत असुल गरिएको भर्ना शुल्क सम्बन्धित अभिभावकलाई नै फिर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ।
त्यसैगरी, तोकिएको समयभित्र शुल्क फिर्ता नगर्ने विद्यालयलाई शिक्षा ऐन २०२८ लगायत प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने चेतावनी मन्त्रालयले दिएको छ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी वैशाख १५ गतेदेखि मात्रै नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने निर्णय गरेको पृष्ठभूमिमा मन्त्रालयले निगरानी र कार्यान्वयनलाई थप कडा बनाएको हो। उता, सर्वोच्च अदालतले पनि केही दिनअघि शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि विद्यार्थी भर्ना नलिन र अग्रिम शुल्क नउठाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।
