प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साहलाई पदबाट हटाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय अनुशासन आयोग र पार्टी सभापति रवि लामिछानेको सिफारिसपछि प्रधानमन्त्री शाहले मन्त्री साहलाई बर्खास्त गरेका हुन्।
पार्टी आचारसंहिता र अनुशासनविपरीत काम गरेको निष्कर्षसहित रास्वपाले कारबाहीको सिफारिस गरेपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले उनलाई पदमुक्त गरिएको जनाएको छ। केन्द्रीय अनुशासन आयोगले मन्त्री साहले आफ्नी श्रीमती जुनु श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यमा मनोनयन गराउन भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिसका आधारमा सभापति लामिछानेमार्फत प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्ताव पुगेको थियो।
श्रीमतीलाई बोर्ड सदस्य बनाउने प्रयास र त्यससँग जोडिएका विवादबीच मन्त्री साहले नियुक्तिको १३ दिनमै पद गुमाएका छन्। उनी चैत १३ गते श्रममन्त्री नियुक्त भएका थिए। मन्त्री साहले लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा आफ्नी श्रीमतीलाई सक्रिय गराउन पहल गरेका थिए, जसपछि उनको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको थियो। यसक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री निशा मेहताले समेत उक्त प्रक्रियामा सहमति दिएको बताइएको छ।
यद्यपि, सतहमा देखिएको विवाद श्रीमती नियुक्तिसँग जोडिएको भए पनि मन्त्री साहका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूले पनि स्थिति जटिल बनाएको थियो। उनले १०औँ स्वास्थ्य बीमा दिवसको कार्यक्रममा स्वास्थ्य प्रणाली, बीमा बोर्ड र मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमाथि कडा टिप्पणी गरेका थिए। देशको अवस्था नेताभन्दा कर्मचारीका कारण कमजोर बनेको, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड दयनीय अवस्थामा पुगेको तथा मन्त्रालयको हस्तक्षेपका कारण बोर्ड प्रभावकारी हुन नसकेको जस्ता अभिव्यक्ति दिएका थिए।
उनको भनाइमा स्वास्थ्य बीमा कोषमा ठूलो आर्थिक असन्तुलन रहेको, संकलनभन्दा धेरै खर्च हुने अवस्था देखिएको तथा निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता अभाव रहेको उल्लेख थियो। साथै, बोर्ड सदस्यहरूको भूमिका औपचारिक मात्र भएको भन्दै उनले संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। यी अभिव्यक्तिले सरकारभित्रै असन्तुष्टि बढाएको बताइएको छ।
यसैबीच, स्वास्थ्य बीमा बोर्डकी सदस्य जुनु श्रेष्ठ लामो समय बैठकमा अनुपस्थित रहेकी थिइन्। कानुनी प्रावधानअनुसार लगातार तीन पटक बिना जानकारी बैठकमा अनुपस्थित भए पद स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ। तर, उनी चैत २३ गतेको बैठकमा सहभागी भएपछि पुनः नियुक्तिसम्बन्धी चर्चा चुलिएको थियो। श्रेष्ठले भने आफ्नो नियुक्ति २०८० सालमै चार वर्षका लागि भएको र हाल चर्चामा आएको पुनः नियुक्ति विषयबारे आफू अनभिज्ञ रहेको सामाजिक सञ्जालमार्फत स्पष्ट पारेकी छन्।
अर्कोतर्फ, मन्त्री साहसँग जोडिएको पुरानो मुद्दा पनि पुनः चर्चामा आएको थियो। करिब नौ वर्षअघि एमबीबीएस परीक्षा पास गराइदिने बहानामा ठगी गरेको आरोपमा उनी पक्राउ परेका थिए। तर, उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौं र पछि उच्च अदालत पाटनले समेत सफाइ दिएको थियो।
यस घटनाक्रमसँगै प्रधानमन्त्री शाहले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री निशा मेहतालाई पनि सचेत गराएका छन्। मन्त्रालयअन्तर्गतको निकायप्रति आवश्यक गम्भीरता नदेखाएको भन्दै रास्वपा सभापति लामिछानेले गरेको सिफारिसका आधारमा उनलाई सचेत गराइएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिएकी छन्।
स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको निकाय भएकाले त्यसको कार्यसम्पादनप्रति मन्त्रालयको जिम्मेवारी रहने भन्दै प्रधानमन्त्रीले मन्त्री मेहतालाई सचेत गराएका हुन्। समग्र घटनाक्रमले सरकारभित्र अनुशासन, पारदर्शिता र सुशासनको विषयलाई पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ।
