सरकारले २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उद्देश्यले एक उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकका निर्णयहरूबारे जानकारी दिँदै शिक्षामन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले आयोगको संरचना र कार्यादेशबारे प्रष्ट पार्नुभएको छ। पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको नेतृत्वमा गठित यस आयोगमा पूर्वन्यायाधीशद्वय चण्डीराज ढकाल र पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्यका रूपमा रहेका छन् ।
यो आयोगलाई विशेषगरी २०६२/६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि विभिन्न सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको स्रोत र वैधता छानबिन गर्ने पूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ । सरकारले यसअघि गत चैत १३ गते पारित गरेको ‘सरकारका सय कामको कार्यसूची’ अन्तर्गत १५ दिनभित्रै आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
सोही कार्यतालिका र सुशासन प्रतिको प्रतिबद्धता बमोजिम सरकारले पहिलो चरणमा ऐतिहासिक जनआन्दोलन पछिका दुई दशकमा पदमा रहेका सबैको सम्पत्ति स्क्यानरमा राख्न लागेको हो। यस निर्णयलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा पारदर्शिता कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सरकारको ठोस कदमका रूपमा हेरिएको छ।
