सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत एकैपटक १७ वटा कानुन संशोधन गरेको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनी प्रावधानहरूमा व्यापक परिवर्तन गरिएको हो ।
अध्यादेशमार्फत कर्मचारी व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा तथा वन क्षेत्रलगायतका विषय समेटिएका १७ वटा ऐन संशोधन गरिएको जनाइएको छ । संशोधन गरिएका ऐनहरूमा कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९, जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१, शिक्षा ऐन, २०२८ र मालपोत ऐन, २०३४ समावेश छन् ।
त्यसैगरी प्राविधिक तथा उच्च शिक्षासम्बन्धी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् ऐन, २०४५, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० पनि संशोधनको दायरामा परेका छन् ।
यसका साथै निजामती सेवा ऐन, २०४९, स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र सङ्घीय संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ लगायतका ऐनहरूमा पनि संशोधन गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा र भूमि व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५, भू–उपयोग ऐन, २०७६ र वन ऐन, २०७६ पनि अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको जनाइएको छ ।
सरकारले विभिन्न क्षेत्रका कानुनहरूलाई समसामयिक बनाउन तथा प्रशासनिक र नीतिगत सुधारलाई अघि बढाउने उद्देश्यले एकैपटक बहुसंख्यक ऐन संशोधन गरिएको जनाएको छ ।
