काठमाडौं — सरकारले कर्मचारी ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गरी कर्मचारीलाई दरबन्दीअनुसारको जिम्मेवारीमा खटाउन परिपत्र जारी गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबार सबै मन्त्रालय, विभाग, आयोग, सचिवालय तथा अन्य निकायलाई निर्देशन पठाएको हो।
प्रशासन सुधार तथा व्यवस्थापन परीक्षण शाखाका शाखा अधिकृत विवेक विडारीद्वारा पठाइएको पत्रमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ जारी भएसँगै निजामती सेवा ऐन, २०४९ को ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको दफा ५३ खारेज भएको उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रालयले ट्रेड युनियनका नाममा प्रयोग हुँदै आएका कार्यालय, कार्यकक्ष, सवारी साधनलगायत सरकारी सम्पत्ति तत्काल फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ। साथै, ट्रेड युनियनका विभिन्न तहमा आबद्ध कर्मचारीलाई तोकिएको दरबन्दीअनुसारको कार्य जिम्मेवारीमा फर्काएर खटाउन पनि आग्रह गरिएको छ। सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार वैशाख २२ गतेदेखि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन भनिएको छ।
यसैबीच, सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारी हटाउने अध्यादेश लागू गरेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रको दैनिक कामकाज प्रभावित भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न अध्यादेश जारी गरेपछि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालका पदाधिकारीहरू एकैपटक पदमुक्त भएका थिए।
पदाधिकारीहरू हटाइएपछि स्वास्थ्य सेवा, प्रशासनिक कामकाज तथा शैक्षिक गतिविधिमा समस्या देखिएको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अवरोध हुन नदिन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले पदमुक्त नभएका अन्य पदाधिकारी तथा विभागीय प्रमुखलाई नियमित रूपमा सेवा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयले अस्पतालका उपचार सेवा तथा शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावित हुन नदिन सबै सम्बन्धित पक्षलाई जिम्मेवार ढंगले काम गर्न पनि अपिल गरेको छ। साथै, कुनै समस्या उत्पन्न भएमा मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न निर्देशन दिइएको छ।
सरकारका पछिल्ला निर्णयहरूले प्रशासनिक सुधारतर्फ कदम चालिएको दाबी गरिए पनि कर्मचारी अधिकार, ट्रेड युनियनको भूमिका र सेवा प्रवाहमा पर्ने प्रभावबारे बहस सुरु भएको छ।
