रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी अध्यादेश, २०८३ जारी गरेसँगै बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्ने बाटो खुलेको छ। अध्यादेशपछि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशदेखि लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, मानवअधिकार आयोग लगायतका १४ संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ ।
संविधानले कुनै एक पक्षको एकलौटी हुन नदिन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद्मा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख–उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरेको छ । तर, नयाँ अध्यादेशले गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियामा परिवर्तन ल्याउँदै कम सदस्य उपस्थित भए पनि निर्णय गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यका अनुसार यस्तो व्यवस्था नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीत देखिन्छ । “बैठक वैध हुन चार जना चाहिने तर निर्णय गर्न अझ कम संख्या पुग्ने व्यवस्था असंगत छ,” उनले टिप्पणी गरे । उनले यसलाई पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समयमा देखिएको प्रवृत्तिको पुनरावृत्तिका रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन् ।
त्यस्तै, संविधानविद् विपिन अधिकारीले पनि बहुमतको आडमा संवैधानिक संरचनालाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको बताएका छन् । “यत्रो बहुमत भएको सरकारले संविधान बलियो बनाउनेतर्फ जानुपर्ने हो, तर पुरानै अभ्यास दोहोरिएको देखिन्छ,” उनले भने ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरका अनुसार प्रारम्भमा अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइएको थियो । तर, सरकारले पुनः सोही प्रस्ताव पठाएपछि राष्ट्रपतिले जारी गर्न बाध्य भएको बताएका छन् ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले सीमित सदस्यलाई मात्र बैठकमा बोलाएर निर्णय गराउने सम्भावना पनि देखिएको छ । यसले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता बैठकबाट बाहिरिन सक्ने आशंका बढाएको छ ।
हाल विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा पद रिक्त रहेका छन् । प्रधानन्यायाधीशसहित अख्तियार, निर्वाचन आयोग, मानवअधिकार आयोग, मुस्लिम आयोग, थारू आयोग, मधेसी आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्ष र सदस्य पदहरू खाली छन् ।
संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता नपाउँदा लामो समयदेखि रोकिएको नियुक्ति प्रक्रिया अब अघि बढ्ने भए पनि, नयाँ अध्यादेशले लोकतान्त्रिक मूल्य, पारदर्शिता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार अब नियुक्ति प्रक्रियामा योग्यता र निष्पक्षता कति कायम हुन्छ भन्ने नै यसको मुख्य परीक्षण हुनेछ ।
