सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंका नदी तथा खोला किनारका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी हटाउने कार्यमा तत्काल मानवीय तथा कानुनी प्रक्रिया पालना गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
माननीय न्यायाधीश कुमार रेग्मी र निल्यानन्द पाण्डेय को संयुक्त इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा वैकल्पिक आवास, पुनर्वास तथा उचित व्यवस्थाबिनै सुकुम्बासीलाई जबर्जस्ती हटाउन नपाइने उल्लेख गरिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र जिल्ला सुरक्षा समितिले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने निर्णय गरी सूचना जारी गरेको उल्लेख गरिएको थियो । निवेदकहरूले कुनै लिखित जानकारी, परामर्श वा पुनर्वासको व्यवस्था नगरी डोजर चलाएर बस्ती हटाउन खोजिएको भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।
सर्वोच्चले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८१ चैत १३ गतेको निर्णय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले जारी गरेका परिपत्र तथा चरणबद्ध प्रक्रियाको पालना नगरी सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई हटाउन नहुने स्पष्ट गरेको छ।
अदालतले शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासलगायतका मौलिक हकमा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने र मानवीय संकट उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै सरकारलाई संवेदनशील ढंगले व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
आदेशमा केही स्थानमा बस्ती हटाउने काम सम्पन्न भइसकेको भए पनि थप स्थानमा त्यस्तो कार्य हुन सक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै ‘ड्यु प्रोसेस’ अर्थात् कानुनी उचित प्रक्रिया अवलम्बन नगरी घरबारविहीन बनाउने कार्य नगर्न भनिएको छ ।
सर्वोच्चले रिटमा उठाइएका विषयलाई गम्भीर प्रकृतिको भन्दै विपक्षीहरूको लिखित जवाफ आए वा नआए पनि १४ दिनभित्र अग्राधिकारसहित पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
