काठमाडौंका विभिन्न सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर दुई हजारभन्दा बढी परिवार विस्थापित गरिएपछि देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सरकारले अतिक्रमित जमिनको लगत संकलन तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गराउन देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएपछि सुकुम्बासी समुदाय थप त्रसित बनेको हो ।
काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा शुक्रबार संयुक्त सुकुम्बासी मोर्चा नेपालको आयोजनामा रित्तो थाल र चम्चासहित प्रदर्शन गरिएको छ । प्रदर्शनकारीहरूले “मानवअधिकारको सम्मान गर”, “विकासका नाममा विस्थापन बन्द गर” लगायत नारासहित प्लेकार्ड बोकेका थिए ।
मधेश प्रदेश को धनुषामा पनि सुकुम्बासीहरूले मुख्य सडक अवरुद्ध गर्दै प्रदर्शन गरेका छन् । क्षीरेश्वर नगरपालिकाले बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गरेपछि सुकुम्बासीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । प्रदर्शनका क्रममा टायर बालेर सडक अवरुद्ध गरिएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका अनुसार केही समयपछि प्रहरी टोलीले सडक खुलाएको थियो ।
त्यस्तै वीरेन्द्रनगर मा भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले “सुकुम्बासीको बसोबास सुनिश्चित गर” र “मानवअधिकारको रक्षा गर” जस्ता नारासहित विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदर्शनकारीहरूले उचित व्यवस्थापनबिना हटाउने प्रयास अस्वीकार्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश को रूपन्देहीमा पनि वैशाख २० गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन जारी छ । भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित संघर्ष समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै “डोजर आतंक बन्द गर्न” माग गरेको छ। संघर्ष समितिका अगुवाहरूले जेठ पहिलो साता बुटवलमा देशभरका सुकुम्बासीको ठूलो प्रदर्शन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
उता कोशी प्रदेश को झापा जिल्लामा पनि आन्दोलन तीव्र बनेको छ। दमक, कमल गाउँपालिका र मेचीनगर क्षेत्रमा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूले विरोध प्रदर्शन गर्दै वैकल्पिक व्यवस्था बिना उठिबास गराउन नहुने बताएका छन् ।
सरकारको पछिल्लो अभियानमा काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै दुई हजार ६८७ घरटहरा हटाइएको छ। त्यसबाट १५ हजारभन्दा बढी व्यक्ति प्रभावित भएका छन् । विस्थापितमध्ये धेरैजसो अहिले डेरामा, आफन्तको शरणमा वा अस्थायी होल्डिङ सेन्टरमा बस्न बाध्य छन् ।
मानवअधिकारकर्मी तथा सांसदहरूले विस्थापितहरूमा गम्भीर मानवीय संकट देखिएको बताएका छन्। विद्यालय उमेरका बालबालिका पढाइबाट बाहिरिन थालेको, वृद्धवृद्धामा असुरक्षा बढेको तथा श्रमबाट जीविका चलाइरहेका परिवार विस्थापनपछि संकटमा परेको अनुगमन टोलीको निष्कर्ष छ ।
यसबीच सरकारले भने सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गराउने अभियान जारी रहने संकेत दिएको छ। गृहमन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन निर्देशन दिएको छ ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पुनर्स्थापनाको स्पष्ट खाका नआउँदासम्म बलपूर्वक हटाउने कार्य रोक्नुपर्ने माग सुकुम्बासी समुदायको छ । आयोगमा देशभरबाट १२ लाखभन्दा बढी निवेदन दर्ता भइसकेको अवस्थामा उचित छानबिन र व्यवस्थापनबिनै डोजर चलाइएको भन्दै देशव्यापी आन्दोलन चर्किँदै गएको हो ।
