सुधन गुरुङमाथि छानबिन गर्न गठित समितिले अब गुरुङको बयान लिने तयारी गरेको छ । तत्कालीन गृहमन्त्रीसमेत रहेका गुरुङमाथि उठेका आरोपहरूको अनुसन्धान गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आधाभन्दा बढी काम सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को २८ वैशाखको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको थियो । समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहेका छन् ।
समिति स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म गुरुङमाथि लागेका आरोपका विषयमा सम्बन्धित निकायसँग बुझ्ने, कागजात संकलन गर्ने तथा सम्पत्ति विवरण अध्ययन गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । अब उठेका प्रश्नहरूबारे गुरुङसँग प्रत्यक्ष सोधपुछ गरिने तयारी गरिएको छ ।
समितिका अध्यक्ष अच्युतप्रसाद भण्डारीले गुरुङ मन्त्री भएका बेला उठेका विषयहरूको छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारीअनुसार काम भइरहेको बताए । उनका अनुसार प्रतिवेदनमा दोषी वा निर्दोष भन्ने विषय स्पष्ट आधार, प्रमाण र कारणसहित उल्लेख गरिनेछ ।
समितिलाई काम सुरु गरेको दिनदेखि १५ दिनको समय दिइएको थियो । एक साताभन्दा बढी समय बितिसकेको अवस्थामा तोकिएकै अवधिमा प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम भइरहेको समितिले जनाएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा व्यवसायी दीपक भट्ट १९ चैतमा काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए । उनीसँग साझेदारी देखिएपछि सुधन गुरुङ विवादमा तानिएका थिए ।
गुरुङले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा सेयर लुकाएको, विवादास्पद व्यापारीसँग सम्बन्धित कम्पनीमा लगानी रहेको लगायतका आरोप सार्वजनिक भएपछि उनले ९ वैशाखमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा दिएका थिए ।
राजीनामापछि सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले जनस्तरबाट उठेका प्रश्नलाई गम्भीर रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै आफू सम्बन्धी विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताएका थिए । त्यसको २० दिनपछि सरकारले औपचारिक रूपमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
गुरुङ शनिबार सशस्त्र प्रहरी अस्पताल बलम्बु पुगेर तालिमका क्रममा घाइते भएका प्रशिक्षार्थी जवानहरूको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएपछि उनी पुनः गृहमन्त्री बन्न सक्ने चर्चा सुरु भएको छ ।
तर गुरुङको सचिवालयले भने मानवीय संवेदनाका आधारमा उनी अस्पताल पुगेको जनाएको छ । घाइते जवानहरूलाई भेट्न उनी फलफूल लिएर अस्पताल पुगेका थिए ।
हालसम्म नयाँ गृहमन्त्री नियुक्त नभएकाले पनि गुरुङ पुनः मन्त्रालयमा फर्किन सक्ने अनुमान राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसबारे औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन ।
