आर्थिक विधेयक २०८३ मा पटक–पटक संशोधन गरी करका दर हेरफेर गरिएको तथा बजेटअघि नै सूचना चुहाएर विद्युतीय गाडी (ईभी) आयातकर्तालाई फाइदा पुर्याइएको आरोपबारे अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयले स्पष्टीकरण दिएको छ ।
मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा सचिवालयले केही समययता अर्थमन्त्रीको मानमर्दन गर्ने र बजेटका उपलब्धिलाई तोडमोड गर्ने उद्देश्यले तथ्यहीन प्रचार भइरहेको दाबी गर्दै आर्थिक विधेयकमा भएका संशोधन र विद्युतीय गाडीको भन्सार जाँचपाससम्बन्धी विवादबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
सचिवालयका अनुसार संसद्का दुवै सदनमा जेठ १५ गते पेस गरिएको आर्थिक विधेयकमा केही भाषिक त्रुटि र अस्पष्टता देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले जेठ १७ गते संघीय संसद् सचिवालयमा त्रुटि सच्याउन निवेदन दिएको थियो । उक्त निवेदनमा संशोधन गरिएका विषयहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको र संसद् सचिवालयले सच्याइएका पृष्ठहरू विधेयकमा समावेश गरी सांसदहरूलाई वितरण गरेको जनाएको छ ।
विधेयकका १९ पृष्ठ गायब पारिएको भन्ने आरोपलाई सचिवालयले अस्वीकार गरेको छ । विज्ञप्तिमा टेबल तथा पृष्ठ सजावट मिलाउने क्रममा पृष्ठ संख्या घटेको मात्र हो, संसद्लाई जानकारी नगराई कुनै शब्द वा करको दर परिवर्तन नगरिएको दाबी गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयक अन्य विधेयकभन्दा संवेदनशील हुने भएकाले करका दर लागू भइसकेपछि देखिएका त्रुटि तत्काल सच्याउनुपर्ने आवश्यकता रहने जनाएको छ । संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयकमा भाषिक त्रुटि वा अस्पष्टता भए अर्थमन्त्रीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको र विगतमा पनि यस्तै अभ्यास हुँदै आएको सचिवालयको भनाइ छ ।
सचिवालयले अघिल्लो वर्ष कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको आर्थिक विधेयकमा समेत पाँच बुँदाअन्तर्गत ७३ उपशीर्षकका वस्तुको कर दर संशोधन गरिएको उदाहरण दिँदै अहिलेको विवाद तथ्यमा आधारित नभएको दाबी गरेको छ ।
विद्युतीय गाडी आयातसँग सम्बन्धित विवादमा सचिवालयले रसुवा र मुस्ताङको कोरोला नाकाबाट बजेटअघि ठूलो संख्यामा ईभी भित्रिएको स्वीकार गरेको छ । तर, भन्सार महसुल बढ्ने वा घट्ने सूचना बजेट निर्माण गर्ने निकायबाट चुहाइएको भन्ने आरोपलाई पूर्णतः निराधार भनेको छ ।
सचिवालयका अनुसार रसुवा भन्सार कार्यालयमार्फत लक्ष्मी ई–मोबिलिटीले कायी ब्रान्डका २० वटा विद्युतीय गाडी आयात गरेको थियो । ती गाडीमा बजेटपछि भन्सार महसुल घटेको उल्लेख गर्दै यदि आयातकर्ताले महसुल घट्ने सूचना पहिले नै पाएका भए बजेटअघि महँगो कर तिरेर गाडी आयात नगर्ने तर्क गरिएको छ ।
यसैबीच रसुवा भन्सार कार्यालयमा भएका जाँचपास प्रक्रियाबारे थप अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरी नयाँ भन्सार अधिकृत खटाइएको सचिवालयले जनाएको छ ।
मुस्ताङको कोरोला नाकाबाट भने जेठ ८ देखि १३ गतेसम्म बिवाइडी ब्रान्डका ६४९ वटा विद्युतीय कार नेपाल भित्रिएको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ । तीमध्ये एटो–१ र एटो–२ मोडेलका गाडी रहेका छन् । विवरणअनुसार जेठ ८ गते ५१, जेठ ९ गते ११०, जेठ १० गते ९०, जेठ ११ गते २७०, जेठ १२ गते ६९ र जेठ १३ गते ५९ वटा गाडी जाँचपास भएका थिए ।
सचिवालयले विद्युतीय गाडी आयात प्रक्रिया लामो र जटिल हुने भएकाले महसुल दर परिवर्तनको सूचना पाएलगत्तै ठूलो संख्यामा गाडी आयात गर्न सम्भव नहुने जनाएको छ । यस्ता गाडी आयात गर्न प्रतितपत्र (एलसी) खोल्नुपर्ने, उत्पादक कम्पनीका कागजात पेश गर्नुपर्ने तथा यातायात व्यवस्था विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रक्रियाले समय लाग्ने उल्लेख गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको अनुसन्धानले ती गाडी बैंकमार्फत खोलिएको प्रतितपत्रका आधारमा नियमित तथा कानुनी प्रक्रियाअनुसार आयात भएको देखाएको सचिवालयको दाबी छ । बजेटले केही विद्युतीय गाडीमा महसुल बढाएको र केहीमा घटाएको उल्लेख गर्दै आयातकर्ताले महसुल दर परिवर्तनबाट प्रत्यक्ष लाभ लिनकै उद्देश्यले पैठारी गरेको प्रमाण नदेखिएको बताइएको छ ।
सचिवालयले गत वर्ष जेठ १ देखि १४ गतेसम्म ४ हजार ३१७ वटा विद्युतीय गाडी आयात भएकोमा यस वर्ष सोही अवधिमा २ हजार ७६४ वटा मात्रै आयात भएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै ईभी आयातलाई लिएर अतिरञ्जित व्याख्या नगर्न आग्रह गरेको छ ।
रसुवा नाकामा यार्डमा रहेका तर भौतिक परीक्षण नगरिएका वस्तु कागजातका आधारमा जाँचपास हुने व्यवस्थाका कारण गाडी नपुग्दै जाँचपास भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा भने थप अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ ।
