काठमाडौँ। प्रभु बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनलाई बैंकिङ कसुर मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश द्वय गणेश प्रसाद बराल र राजुकुमार खतिवडाको संयुक्त इजलासमा मङ्गलबार भएको थुनछेक बहसपछि शेरचनलाई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश जारी भएको हो।
शेरचनविरुद्ध विप्रेषण (रेमिट्यान्स) बापतको रकमको ब्याज र सञ्चालक समितिको स्वीकृतिविना प्रवाह गरिएको ऋणसहित कुल २० करोड १७ लाख ६७ हजार ३३४ रुपैयाँ ३० पैसा बिगो कायम गरेर अभियोग दर्ता गरिएको थियो। अभियोगपत्र अनुसार शेरचनमाथि प्रभु बैंकलाई प्राप्त हुनुपर्ने ८ करोड ९३ लाख १९ हजार ९८६ रुपैयाँ ३० पैसा ब्याज रकम हिनामिना गरेको र सञ्चालक समितिको औपचारिक निर्णय नै नगराई गुण एयरलाइन्सका नाममा १५ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको गम्भीर आरोप छ। बैंकलाई प्राप्त हुनुपर्ने उक्त ब्याज रकम दाखिला नभएपछि प्रभु बैंकले नै यसबारे छानबिनका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई पत्राचार गरेको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा र अदालतमा बयान दिँदै शेरचनले ऋणी संस्था गुण एयरलाइन्सलाई कर्जा दिँदा सञ्चालक समितिको पूर्वस्वीकृति नलिई पछि अनुमोदन गराउने गरी ऋण प्रवाह गरेको स्वीकार गरेका थिए। यसका साथै बैंकका अन्य कर्मचारीहरूले पनि तत्कालीन सीईओ शेरचनकै ठाडो निर्देशनमा सञ्चालक समितिबाट औपचारिक निर्णय हुनुअघि नै प्रक्रिया नपुर्याई ऋण प्रवाह गरिएको भनी बयान दिएका छन्।
अदालतले दिएको आदेशमा नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुगमन प्रतिवेदन, प्रहरीको छानबिन प्रतिवेदन, प्रतिवादी तथा सहप्रतिवादीहरूको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान, र घटना विवरण कागज गर्ने व्यक्तिहरूको भनाइलाई मुख्य आधार बनाइएको छ। प्रक्रिया पुरा नगरी कर्जा दुरुपयोगमा शेरचनको समेत मिलेमतो रहेको अभियोग दाबी र उहाँ तत्कालीन समयमा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवार पदमा रहेको परिस्थिति हेर्दा तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा निर्दोष रहेछन् भनी मान्न सकिने अवस्था नरहेको अदालतको निष्कर्ष छ। तसर्थ, मुद्दाको पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम कानून अनुसारको सिधा खान पाउने गरी थुनुवा पुर्जी दिएर सम्बन्धित कारागार पठाउन अदालतले आदेश दिएको छ।
