बिके नेवा
नेपालमा अहिले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सहयोगबारे चर्को विवाद र बहस भइरहेको छ । सत्तारुढ नेकपाभित्र यसबारे अन्तरविरोध छ । यही अन्तरविरोधका कारण अमेरिकाले नेपाललाई दिएको अहिलेसम्मकै ठूलो सहयोग फिर्ता हुने खतरा पनि छ । नेपालको संसद्ले एमसीसी छिटो अनुमोदन गरेन भने नेपालको दुर्भाग्य हुनेछ । एमसीसी अन्तर्गत गरिने सहयोगले एसिया, यरोप र इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रका गरिबको जीवनस्तरमा प्रगति हुनुका साथै ती क्षेत्रमा दिगो आर्थिक वृद्धि हुनेछ । सन् २००४ देखि हालसम्म तीन अर्ब डलर लगानी गरिएको बताइएको छ । एमसीसी अन्तर्गतको सहयोगले शिक्षा, कृषि उत्पादन र पूर्वाधार विकासद्वारा दिगो आर्थिक विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने र गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्ने लगायत निजी लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण अभिवृद्धि गर्ने भन्ने नै अमेरिकी सरकारको आधिकारिक भनाइ छ । इन्डोनेसिया, कोसोभो, मंगोलिया, सोलोमन आइल्यान्ड, श्रीलंका, टिमोर इस्ट र नेपालमा कार्यक्रम सक्रिय भएको भनिएको छ भने थु्प्रै अन्य देश जस्तो कि फिलिपिन्स, जर्जिया, जोर्डन आदिलाई यो कार्यक्रमबाट लाभ लिन सक्ने देशको सूचीमा देखाइएको छ । केही देशमा एमसीसी सक्रिय भई कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढिसकेको छ भने कतिपय देशमा सक्रिय कार्यान्वयनको सिलसिलामा छ । अमेरिकाका सबै रणनीति आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हुन्छन् र भएका छन् ।
वार्षिक रूपमा समीक्षा गरेपछि रणनीति तथा कार्यनीति यथावत् वा परिवर्तन गर्ने भनेर निर्णय लिने गरेको इतिहास अमेरिकीहरूको छ । यसकारण अमेरिकाका नीति भौतिक शास्त्रको नियम जस्तो अपरिवर्तनीय छैनन्, गतिशील छन् । इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस)लाई पनि यसरी नै लिनुपर्छ । एमसीसी अन्तर्गतको लगानीमात्र नभई अमेरिकाले दिने सबै लगानी, अनुदानसमेत अमेरिकाको सुरक्षा नीतिसँग तादाम्य हुनैपर्छ । अमेरिकामा कानुनको उच्च सम्मान तथा पालना गर्ने नागरिकको सङ्ख्या धेरै छ । यसकारण नागरिकले समेत देशको नीतिसंग मेल नखाने विषयमा सहयोग गर्ने त के कुरा बोल्ने पनि गर्दैनन् । एमसीसी पनि निःसन्देह आईपीएस नीतिअन्तर्गतकै लगानी परियोजना हो तर आईपीएसको गुरुत्वभार अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिसंग कति छ भन्ने विश्लेषण त्यति स्पष्ट देखिदैन । साथै एमसीसी स्वीकार गर्नासाथ स्वीकार गर्ने देश आईपीएसको अङ्ग भइहाल्नुपर्ने भन्ने लेखिएको पनि कही देखिदैन ।
अमेरिकीहरूको छुट्टै सुरक्षा नीति २०१८ पनि सार्वजनिक भएको छ, जुन आईपीएस भन्दा फरक छ । यसकारण जानेर अथवा नजानेर, बुझेर अथवा नबुझेर भ्रम छर्ने काम कसैको पनि हितमा हुदैन । नेपालको सन्दर्भमा अमेरिकाबाट प्राप्त हुने एमसीसी अन्तर्गतको लगानी होस् वा अन्य कुनै ती लगानी नेपाल भित्र्याउदा नेपालले कस्ता सर्तको अधीनमा रही कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । अहिले एमसीसीअन्तर्गत प्राप्त हुने सहयोगको विषयलाई लिएर नेपाली सञ्चारमाध्यम लगायत राजनीतिक वृत्तमा समेत तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । कसैले एमसीसी आईपीएसको अङ्ग भएको र सुरक्षासंग जोडिएकोले सहयोग लिनै नहुने भनेका छन् भने कसैले सहयोग नलिए आकाशै खस्ने कुरा समेत गरेका छन् । हुन त एमसीसीअन्तर्गत प्राप्त हने सहयोग नेपाल आउने विषय शङ्का रहित नै छ तर छ महिनाअघिदेखि संसद्मा अल्झिएको र अहिले सत्तारुढ दलमै समेत पक्ष र विपक्ष देखिनुले ‘अग्राखमा पलाँस पलाउन बेर लाग्दैन’ भन्ने नेपाली उखान मिल्ने पो हो कि भन्ने भान पर्न थालेको छ र सतहमा अहिले देखिएको विवादका विषयमा सबैले स्पष्ट हुन जरुरी देखिन्छ ।
एमसीसीमार्फत प्राप्त हुने सबै सहयोग जुनसुकै देशले पनि संसद्मार्फत अनुमोदन गराउनपर्छ भन्ने अमेरिकी प्रावधान व्यावहारिक देखिन्छ । तर संसद्मा सांसदहरूले छलफल गरेर नेपालको हितमा हुने विषयमा अनुमोदन गर्न सक्नुपर्छ । अमेरिकी नियोग या अमेरिकाको अनुदान सहयोगमा विश्वभरि नै भएको काम नियाल्ने हो भने अमेरिकाले विवाद भएको कुनै पनि ठाउमा लगानी अथवा अनुदान दिदैन, दिएको छैन । सडक संरचना र विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गर्दा जग्गा प्राप्तिदेखि खरिद ऐनसम्मको अनेकौ झन्झट परियोजना निर्माणको समयमा आउन सक्छ । यसकारण काम गर्ने निकायलाई विवादरहित काम गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ । संसद्बाट पास गर्दा अरूले के भन्छन् त्यहीअनुसार अनुमोदन गर्ने नभएर दस्तावेज र यसअघि भएका सम्झौताको अधीनमा रही नेपाललाई हित हुने विषयमा निष्कर्ष निकाली पास गर्न सकिन्छ । नेपालले यसमा धेरै बहस गरिरहनुपर्ने आवश्यकता देखिदैन ।
विश्वमा नेपाल गरिब देश मध्येका एक हो । मानवअधिकार र प्रजातन्त्रप्रति समर्पित व्यक्ति तथा देशहरूले संसारबाटै गरिबी हटाउने प्रण गरेका छन् । एमसीसीअन्तर्गतको सहयोग कार्यान्वयन नभए अमेरिकाका प्रबुद्ध वर्गले समेत अमेरिकी सरकारलाई दबाब दिनेछन् । विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सभा समारोहमा भाग लिने हो भने यसको छनक स्पष्ट प्राप्त गर्न सकिन्छ तर यसको मतलब हाम्रो महत्व नै छैन हामी गरिब भएर मात्रै हामीलाई दया देखाउन सहयोग गर्न खोजेको भन्ने अर्थ लगाउनु गलत हुन्छ । प्रविधिको युगमा सानो, ठूलो लगायत देशको हैसियतका विषयहरू नहोलान् तर एमसीसीजस्तो विश्वव्यापी महत्व राख्ने परियोजनामा अत्यधिक विवाद र निर्णयविहीन भयो भने नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा धमिलिन जान्छ । यसकारण निर्णय महत्वपूर्ण हुन्छ । निर्णय गरेर कार्यान्वयनतर्फ अघि बढेपछि निकास निस्कन्छ । नेपालमा भएको विवादलाई देखेर नै होला अमेरिकाको आधिकारिक धारणा त आइसक्यो ‘तपाईंहरूलाई नचाहिने भए नलिनुस् ।’ यसकारण सबैले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ ।
अहिलेको प्रसङ्ग भनेको एमसीसी अन्तर्गतको लगानी हो जुन नेपालको हितमा छ वा छैन भन्ने हो । यसका लागि अमेरिकी नीति, रणनीतिको विश्लेषण र व्याख्या गर्नुभन्दा नेपालले अनुदान स्वीकार गर्दा पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू के छन् र तिनीहरूको पालना गरेर नेपाललाई कस्तो हित हुन्छ त्यो बुझ्न जरुरी छ । एमसीसीको सुन्दरता भनेको पाच वर्षमा सकिने परियोजनाका साथै नेपाललाई अत्यावश्यक ४०० केभीको अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको प्रसारण लाइनको निर्माणका साथै सडकमार्ग विस्तार तथा विकास नै हो । यसमा कहीकतै कसैको सुरक्षा छातामा बस्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधान देखिदैन न त यसबाट कुनै छिमेकी या महाशक्ति राष्ट्रहरू रिसाउछन् भन्ने नै छ । स्वतन्त्र देशले स्वतन्त्र निर्णय गर्ने सामान्य विषय नै हो भने नेपालको प्रगति हुने विषयमा मित्रराष्ट्रहरू रिसाउने सवाल नै हुदैन । यसका साथै विश्व रङ्गमञ्चमा नेपालको महत्व एमसीसी स्वीकार गरेर नै बढ्नेछ । अनावश्यक विवाद झिकेर एमसीसी अनुदान स्वीकार नगर्दा विश्वमा गलत सन्देश प्रवाह हुनेछ । नेपाल वैदेशिक लगानीका लागि योग्य देश ठहरिँदैन र नेपालमा वैदेशिक लगानीका अन्य अवसरसमेत गुम्नेछन् ।
