बीके नेवा-
विश्वको पहिलो र दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएका अमेरिका र चीनबीचको ब्यापार युद्धले विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको छ । विश्व अर्थतन्त्र कमजोर भएका कारण बेरोजगारी र महँगी बढेको छ । धनी र गरिबबीचको खाडल झन् गहिरिएको छ । यसै मेसोमा फ्रान्समा सम्पन्न जी ७ को शिखर सम्मेलनले यो विषयलाई सम्बोधन गर्न सकेन । अमेरिका आफ्नै अडानमा कायम रह्यो । फ्रान्स र बेलायतको आग्रहको सुनुवाइ भएन ।
फ्रान्सको दक्षिणपश्चिमी तटीय नगर बियारिज(अगस्त २४ र २५)मा सम्पन्न विश्वका धनी सात राष्ट्रको समूह जी ७ को ४५ औँ सम्मेलनमा अप्रत्यासित रुपमा इरानका विदेशमन्त्री जावेद जरिफ सहभागी हुनभयो । सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसहित विश्व नेताहरूको सहभागिता थियो । अमेरिकाको इरानसँग तनाव बढेकै बेला जरिफ सम्मेलनमा सहभागी भई फ्रान्सका समकक्षी र राष्ट्रपति दुवैसँग आफ्ना रचनात्मक वार्ता गर्नुभयो । “अगाडिको बाटो कठिन छ तर प्रयास गर्नुपर्ने पनि छ,“ उहाँले भन्नुभयो । उहाँले जर्मनी र बेलायतका अधिकारीहरूसँग पनि संक्षिप्त कुरा गर्नुभयो ।
सन् २०१५ मा इरानको आणविक कार्यक्रम सीमित बनाउनेसम्बन्धी सम्झौताबाट अमेरिका गत वर्ष फिर्ता हुने निर्णय गरेपछि दुई देशको सम्बन्ध फेरि बिग्रिएको छ । फ्रान्ससहित अन्य पाँच राष्ट्रहरू इरानसँगको उक्त सम्झौतामा प्रतिबद्ध छन् । इरानले भने अमेरिकाले आफूविरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्धहरू थप कडा बनाएको भन्दै आफ्नो आणविक कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । जी ७ को शिखर सम्मेलनमा इरानको आणविक कार्यक्रम र सम्झौताबाट अलग भएको अमेरिकी कदमबारे छलफल भयो । फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुयल म्याक्रोनले अमेरिका र इरानबीचको तनाव कम गर्न र सम्झौतालाई जोगाइराख्न सक्रिय भूमिका खेल्नु भएको छ ।
यसैै अवसरमा फ्रान्सेली राष्ट्रपति म्याक्रोन र बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले अमेरिका र चीनबीचको बढ्दो ब्यापार युद्ध कम गर्न आह्वान गर्नुभयो । उहाँहरुले अमेरिका र चीनबीचको बढ्दो ब्यापारिक तनावबारे चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । राष्ट्रपति म्याक्रोनले ब्यापार युद्ध सबैका लागि खराब हुने भन्दै ब्यापारिक तनाव कम गर्न जी ७ का नेताहरुले साझा रणनीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रधानमन्त्री जोनसनले पनि अमेरिका र चीनबीचको बढ्दो तनाव घटाउन आवश्यक रहेको तथ्य औँल्याउनुभयो ।
सम्मेलन बाहिर विश्वमा बढिरहेको धनी र गरिबबीचको खाडल कम गर्न प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रका नेताहरूले केही काम नगरेको भन्दै हजारौँ प्रदर्शनकारीले विरोध जनाएका थिए ।
शिखर बैठकमा सहभागी हुन जानुअघि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले थप दुई खर्ब डलर बराबरका चिनियाँ सामानमा थप कर लगाउने घोषणा गर्नुभएको थियो । अमेरिकाले ब्यापार युद्धबारे त्रास उत्पन्न गराएर अनुचित फाइदा लिन खोजेको आरोप लगाउँदै चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयले चीनले गुणात्मक र परिणामात्मक उपायहरू अवलम्बन गरी अमेरिकी सरकारको थप कर लगाउने धम्कीविरुद्ध दृढतापूर्वक लड्ने जनाएको छ ।
चीनले वर्षौँदेखि अमेरिकासँगको असन्तुलित ब्यापारबाट अनुचित रूपमा लाभ लिइरहेको टम्पको दाबी छ । अमेरिकाको यो कदमबाट उपभोक्ताहरूका लागि उत्पादन महँगो हुनुका साथै व्यवसायलाई हानी पुग्ने चेतावनी अर्थशास्त्रीहरुले दिएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि चिनियाँ सामानमा शुल्क बढाउने अमेरिकाको कदमबाट विश्व अर्थतन्त्रमा ’व्यापक’ असर पर्ने चेतावनी दिएको छ । अमेरिका र चीनबीचको ब्यापार युद्धका असरबारे ब्यापारसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय निकायको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि यो चेतावनी सार्वजनिक आएको हो । प्रतिवेदनले संरक्षणवादका कारण एसियाली मुलुकहरू अझ बढी प्रभावित हुनसक्ने औँल्याएको छ ।
अमेरिका र चीन ब्यापार विवादमा अल्झेका छन् । दुवै मुलुकले खर्बौँ डलर मूल्यका एकअर्काका सामानमाथि भन्सार शुल्क बढाएका छन् । गत डिसेम्बरमा दुवै मुलुकले नयाँ शुल्क बढाउने बारेको निर्णय ९० दिनका लागि कार्यान्वयन नगर्ने सहमति गरेका थिए । त्यसअनुसार गत मार्च १ सम्ममा नयाँ सहमति हुनुपर्नेमा सहमति भएन अमेरिकाले दुई खर्ब डलर बराबरका चिनियाँ सामानमा १० देखि २५ प्रतिशतसम्म शुल्क बढाएको छ । चीनले पनि सोही परिमाणमा अमेरिकी सामानमा शुल्क बढाएको छ । ब्यापार युद्धको सबैभन्दा ठूलो असर पूर्वी एसियाली आपूर्ति प्रणालीमाथि पर्न सुरु गरेको छ । यो क्षेत्रमा निर्यात १६० अर्ब डलरले घट्ने बताइएको छ । यसको असर अन्यत्र पनि देखिन थालेको छ । राष्ट्रसङ्घले भनेको छ, “मुद्रासम्बन्धी युद्ध हुनेछन् र मुद्राको अवमूल्यन र मुद्रास्फीतिका कारण जागिर गुम्नेछन् र उच्च बेरोजगारी सिर्जना हुनेछ ।”
संसारका सबैभन्दा ठूला औद्योगिक राष्ट्रहरुको समूह जी ७ मा क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जापान, बेलायत र अमेरिका आबद्ध छन् । यो समूहले आफूलाई मूल्य मान्यतामा आधारित समूह मान्दछ । आफ्नो मूल सिद्धान्तका रूपमा स्वतन्त्रता र मानव अधिकार, प्रजातन्त्र र कानुनी राज एवम् समृद्धि र दिगो विकासलाई ग्रहण गरेको छ ।
सन् १९७५ मा पहिलो पटक छ राष्ट्रहरु विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कट समाधान गर्न भेला भएका थिए । सोही भेलाबाट जी ६ स्थापना भयो । क्यानाडा भने सन् १९७६ मा यो समूहमा जोडियो । त्यसपछि यसलाई जी ७ भन्न थालियो । प्रत्येक सदस्य राष्ट्रले एक वर्षका लागि यसको अध्यक्षता ग्रहण गर्छ । वार्षिक रूपमा दुईदिने राष्ट्र प्रमुखहरूको शिखर सम्मेलन आयोजन गरिन्छ । ऊर्जा नीति, जलवायु परिवर्तन, एचआईभी र एड्स, एवम् विश्व सुरक्षा यसका शिखर सम्मेलनमा छलफल हुने गर्छ ।
संसारको सबैभन्दा धेरै जनसङ्या र दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भए पनि चीनका प्रतिव्यक्ति सम्पत्ति कम भएका कारण जी ७ भित्र पर्दैन । यद्यपि चीन जी २० मा सदस्य छ । सन् १९९८ मा रुस सदस्य बनेपछि यो समूहलाई जी ८ भनिएको थियो । तर सन् २०१४ मा युक्रेनबाट क्रिमिया खोसिएपछि रुसको सदस्यता निलम्बन गरिएको छ । यो समूहमा अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका वा दक्षिणी गोलाद्र्धबाट सदस्य छैनन् । भारत र ब्रजिलजस्ता ठूलो बन्दै गरेका अर्थतन्त्रहरू यसका सदस्य छैनन् ।
जी ७ ले विश्व अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । विश्व जनसङ्याको १० प्रतिशत जी ७ मा पर्दछ ।
