ट्रम्प प्रशासनले सयौं आप्रवासी बालबालिकाहरूलाई उनीहरू बसोबास गरिरहेका घरहरूबाट निकालेर सरकारको संरक्षकत्वमा राख्ने योजना सुरु गरेपछि तीव्र आलोचना सुरु भएको छ । सरकारी अधिकारीहरूले यो कदमलाई “कल्याण जाँच” भनेर व्याख्या गरे तापनि, यो कदम आप्रवासन नियन्त्रणका नाममा उत्पीडनको नयाँ स्वरूप भएको भन्दै मानवअधिकारकर्मीहरू आक्रोशित छन् ।
हालसम्म झण्डै ५०० बालबालिकाहरूलाई संघीय हिरासतमा लिइसकिएको छ । स्रोतहरुका अनुसार, भन्सार प्रवर्तन निकायले एफबीआईको साथमा सयौं घरमा छापा मारेर बालबालिकाहरूको संरक्षकलाई पक्राउ गर्ने र बालबालिकालाई हिरासतमा राख्ने कार्य गरिरहेको छ ।
“यो सुरक्षा मात्र होइन, यो ‘आप्रवासन नियन्त्रण’लाई बालबालिकामार्फत् लागू गर्ने रणनीति हो,” एक पूर्व स्वास्थ्य तथा मानव सेवा विभागका अधिकारीले सीएनएनलाई भनेका छन्, “यो कदम अभूतपूर्व र गम्भीर रूपमा चिन्ताजनक छ ।”
पारपारिक रूपमा बालबालिका सुरक्षित घरमा राख्ने जिम्मा पाएको शरणार्थी पुनर्वास कार्यालयलाई गृह सुरक्षा मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्न बाध्य पारिएको छ । संघीय स्तरमा बालबालिकाको विवरण हेर्ने ‘वार रूम’ गठन गरिएको छ, जसमा गृह सुरक्षा मन्त्रालयलगायत अन्य निकाय सहभागी छन् ।
अहिले बालबालिकाको व्यक्तिगत विवरणहरू (शरणको फाइल, संरक्षकको विवरण, स्वास्थ्य रिपोर्ट आदि) हेर्ने अनुमति भन्सार प्रवर्तन निकायलाई दिइएको छ । यो कदम बाल संरक्षण र गोपनीयता मापदण्डहरू विरुद्ध मानिन्छन् ।
नयाँ नीति अनुसार संरक्षकले कालकालिलकासँग भेट्नका लागि आय प्रमाणपत्र, डीएनए परीक्षण, र वैधानिक हैसियतको प्रमाण देखाउनुपर्ने बाध्यता आएको छ । जुन धेरैजसो अवैध आप्रवासी परिवारले पूरा गर्न सक्दैनन् । फलस्वरूप, हिरासतमा रहेका बालबालिकाको औसत बसाई अवधि २०२४ को अन्त्यमा ६७ दिनबाट २०२५ अप्रिलसम्ममा १७० दिन पुगेको छ ।
“यी नीति सुरक्षा होइन, छुट्ट्याउने हो,” अमिका सेन्टर फर इमिग्रेन्ट राइट्सकी निर्देशक लौरा नालीले भनिन्, “यो २०१८ को पारिवारिक छुट्याउने संकटको फेरि दोहोरिने संकेत हो ।”
मानवअधिकारकर्मीहरू भन्छन्, यो कदमले अमेरिकाको बाल अधिकारसम्बन्धी घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गर्छ । अधिकार समूहहरू यो नीति विरुद्ध अदालत जाने तयारीमा छन् ।
“यात्राको पीडाबाट गुज्रिसकेका बालबालिकालाई पुनः आघात दिइँदैछ,” गृह सुरक्षा विभागका पूर्व उपनिर्देशक जेन् स्मायर्स भन्छिन्, “र त्यो पनि सुरक्षाको नाममा, तर वास्तवमा नियन्त्रणका लागि हो ।”
तर ट्रम्प प्रशासन भने आफ्नो कदममा अडिग छ । गृह सुरक्षा मन्त्री क्रिस्टी नोएमले काँग्रेसमा भनिन्, “शरणार्थी तथा संरक्षक प्रणालीमा इमानदारी फर्काउनु अहिलेको प्राथमिकता हो ।”
यो नीति लागू भएसँगै आप्रवासी समुदायमा डर फैलिएको छ । धेरै परिवारले बच्चाहरूलाई स्कुल पठाउन, स्वास्थ्य सेवामा जान, वा कानुनी सुनुवाइमा भाग लिन डर मान्न थालेका छन् ।
वासिङ्टन डी.सी.मा स्कुल र कानुनी सहायता संस्था मिलेर “नो यूअर राइट्स” कार्यक्रम सुरु गरेका छन् । अधिकारकर्मीहरू भन्छन्, यो रणनीति अझ व्यापक गिरफ्तारीतर्फ जान सक्छ ।
