अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले घोषणा गरेको १५ हजार डलरसम्मको भिषा डिपोजिट व्यवस्था सुरु गरेको छ । यो व्यवस्था अमेरिका भ्रमण गर्ने जाम्बिया र मलावीका पर्यटक तथा व्यवसायिक यात्रुहरूबाट सुरु गरिएको हो । अब ती देशका नागरिकले अमेरिकी भिसा आवेदनका लागि १५,००० डलरसम्मको ‘डिपोजिट’ बुझाउनु पर्ने भएको छ ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले मंगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू हुने जानकारी दिएको हो । विश्लेषकहरूले यस कदमलाई ‘भिसा प्रतिबन्धको नयाँ रूप’ भनेर आलोचना गरेका छन् ।
विदेश मन्त्रालयको भनाइ अनुसार, यो ‘भिसा बन्ड’ को उद्देश्य भिसा अवधि समाप्त भएपछि पनि अमेरिका नछोड्ने प्रवृत्तिमा अंकुश लगाउनु हो । भुक्तानी गरे पनि भिसा पक्क पाइने ग्यारेन्टी भने होइन, सूचना उल्लेख गरिएको छ ।
सूचना अनुसार, निम्न तीन अवस्थामा डिपोजिट रकम फिर्ता हुनेछ । पहिलो भिसा अवधि समाप्त हुनु अघि अमेरिका छाडेमा, दोस्रो भिसाको अवधि भित्र अमेरिका नआएमा, र तेस्रो अमेरिकी बन्दरगाहमा प्रवेशको अनुमति नपाएमा । तर मानव अधिकारकर्मीहरू भन्छन्, यस्तो व्यवस्था गरीब राष्ट्रका यात्रुहरूका लागि अनुचित भार हो ।
मलावी मानव अधिकार आयोगकी अध्यक्ष हबीबा उस्मानले सीएनएनसँगको कुराकानीमा भनेकी छन्, “मलावीजस्तो देशका लागि यस्तो व्यवस्था अमानवीय छ । यो निर्णयले सद्भावसाथ यात्रा गर्नेहरूलाई दण्ड दिइरहेको छ ।” उनका अनुसार, यो नियमले भिसा पाउने सम्भावनालाई मात्रै कठिन बनाउने होइन, वित्तीय रूपमा ठूलो चुनौती पनि थप्नेछ ।
अमेरिकाको होमल्याण्ड सेक्युरिटी विभागका पछिल्ला तथ्यांक अनुसार, जाम्बिया र मलावी विश्वमा वा अफ्रिकामै सबैभन्दा बढी भिसा अवधि नाघ्ने पछि पनि अमेरिकामा बस्ने मुलुकहरूमा पर्दैनन् । तर पनि यिनलाई मात्र लक्षित गर्दै भिसा बन्ड व्यवस्था लागू गरिएको छ ।
यो व्यवस्था सन् २०२५ अगस्ट २० देखि सुरु भई १२ महिनासम्म परीक्षणका रूपमा लागू गरिनेछ । यस अवधिमा अन्य अफ्रिकी मुलुकहरू पनि प्रभावित हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । यसअघि अमेरिका सात अफ्रिकी मुलुकमाथि पूर्ण भिसा प्रतिबन्ध र तीनमाथि आंशिक रोक लगाइसकेको छ ।
भिसा बन्डबाहेक, अमेरिकी सरकारले २५० को ‘भिसा इन्टेग्रिटी फी’ समेत लागू गर्ने तयारीमा छ, जुन भिसा शुल्कभन्दा अलग हुनेछ । यो शुल्क पनि यात्रुहरूले नियम पालना गरेमा फिर्ता हुनेछ ।
यस्ता नीति र नियमले अमेरिका–अफ्रिका सम्बन्धमा चिसोपन ल्याउने खतरा छ । यात्रा र व्यवसायिक अवसर खोज्ने नागरिकहरूलाई अमेरिका पुग्न झन कठिन हुने परिस्थिति देखिएको छ । जाम्बिया सरकारका विदेशमन्त्री मुलाम्बो हाइमबेले यसबारे “आन्तरिक परामर्शपछि मात्र धारणा दिने” बताएका छन् भने मलावी सरकारले अझै कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
