२ कार्तिक २०८२, शनिबार | Sat Oct 18 2025

जेन-जी आन्दोलनका क्रममा देशभर ७ लाखभन्दा बढी मिसिल नष्ट, सर्वोच्चमा मात्र २ लाख १७ हजार मुद्दा प्रभावित



जेन-जी आन्दोलनको क्रममा भदौ २४ गते देशभर भएका आगजनी र तोडफोडको घटनाले मुलुकको न्याय प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको छ । यस आगजनीबाट सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका अदालतहरूमा रहेका लाखौँ मुद्दाका मिसिल र महत्त्वपूर्ण भौतिक सम्पत्ति नष्ट भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा मात्रै आगलागीका कारण २ लाख १७ हजार ३४ वटा मुद्दाका मिसिल पूर्ण वा आंशिक रूपमा नष्ट भएका छन् । आगलागीको समयमा चालु अवस्थामा रहेका २४ हजार २ सय ३४ मिसिलमध्ये २० हजार ३४ वटा मिसिल पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन् । ४ हजार २ सय मिसिल भने जोगिएका छन्, जसमा २ हजार ५ सय ९ वटा रिटका र १ हजार ६ सय ९१ वटा मुद्दाका मिसिल छन् । सर्वोच्च अदालतको अभिलेखमा रहेका १ लाख ९७ हजार मिसिल पनि पूर्णतः नष्ट भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालत बाहेक उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरूमा पनि व्यापक क्षति भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । देशभरका अदालतमा चलिरहेका ६ हजार ५ सय ३३ मिसिल जलेर नष्ट भएका छन् । अभिलेखमा रहेका ७ लाख ०६ हजार ७१ वटा मिसिल ध्वस्त भएका छन् । तहसिल तर्फको ४ हजार १ सय ८५ मिसिल पनि नष्ट भएका छन् ।

मिसिलका साथै देशभरका अदालतका भौतिक सम्पत्तिमा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ । देशभरका अदालतमा गरी ४ सय २२ वटा सवारी साधन पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा मात्रै ४३ वटा चार पांग्रे गाडी जलेका छन् ।आगजनीबाट १ हजार ४ सय ९२ वटा कम्प्युटर, ६ सय ३५ ल्यापटप र ४ सय ४५ वटा सिसी क्यामरा पनि ध्वस्त भएका छन् ।

भदौ २३ गते जेनजी युवाहरूको प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा १७ जनाको मृत्यु भएपछि भोलिपल्ट देशव्यापी आगजनी भएको थियो । उक्त आगजनीका कारण सर्वोच्च अदालत अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । सर्वोच्चले मंगलबारदेखि रिट र नयाँ मुद्दा दर्ताको काम सुरु गरे पनि पेसी तारेखको काम अझै सुरु भएको छैन ।

हाल सर्वोच्च अदालतले टेन्ट टाँगेर बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हेरिरहेको छ भने इजलास निर्माणको काम अघि बढाइएको छ । अदालतका कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर आवश्यक सामग्रीबारे जानकारी गराएका छन् ।

देशको सबैभन्दा बढी मुद्दाको चाप भएको काठमाडौं जिल्ला अदालत भने अझै कार्यालय भवनको जोहो गर्न व्यस्त रहेको बताइएको छ । आगजनीबाट भएको यो क्षतिले न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई लामो समयसम्म प्रभावित पार्ने देखिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ३० आश्विन २०८२, बिहिबार  ७ : ०८ बजे