गृह मन्त्रालयले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई निर्वाचनमैत्री वातावरण बनाउन र भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्थाको तयारी थाल्न निर्देशन दिएको छ ।
आइतबार गृह सचिव रामेश्वर दंगालको निर्णयअनुसार मन्त्रालयले सबै सरोकारवालाहरूको समन्वयमा जिल्लास्तरमा निर्वाचनमैत्री वातावरण बनाउन, सुरक्षा गस्ती बढाउन र एकीकृत सुरक्षा योजनाअनुसार तयारी गर्न भनेको हो ।
निर्देशन यस्ता छन्:
निर्वाचन सुरक्षा योजना: ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना, २०८२’ सुरु भइसकेकाले जिल्लास्तरमा आवश्यक तयारी गर्ने। २. सुरक्षाकर्मी र स्रोतको लेखाजोखा: विगतका निर्वाचनको अनुभवका आधारमा सुरक्षाकर्मी, हातहतियार, सञ्चार उपकरण र सवारी साधनहरूको आवश्यकता लेखाजोखा गर्ने। ३. मतदानस्थलको वर्गीकरण: जिल्ला सुरक्षा समितिबाट परिवर्तित परिस्थितिमा मतदानस्थलहरूको संवेदनशीलतास्तर (सामान्य, संवेदनशील र अतिसंवेदनशील) विश्लेषण गरी मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउने। ४. निर्वाचन विरोधी गतिविधि नियन्त्रण: निर्वाचन विरोधी गतिविधि र भूमिगत समूहका क्रियाकलाप पहिचान गरी सूचना संकलन, विश्लेषण र कार्ययोजना बनाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने।
शान्ति सुरक्षा र जेन-जेड आन्दोलनबारे विशेष निर्देशन: सुरक्षा चुनौतीको पहिचान: जेनजी पुस्ताको प्रदर्शनपछि विकसित घटनाक्रमलाई मध्यनजर गर्दै जिल्लाभित्र शान्ति सुरक्षामा असर पार्ने सुरक्षा चुनौतीहरू सतहमा आउनुअघि नै पहिचान र विश्लेषण गर्न सूचना संकलन तथा उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउने।
सभा/सम्मेलनको व्यवस्थापन: विरोधका कार्यक्रमहरू शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक हुने गरी, अन्य पक्षलाई उत्तेजित नपार्ने गरी पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
हतियार फिर्ता र नियन्त्रण: प्रदर्शनका क्रममा सुरक्षा निकायबाट हराएका वा लुटिएका हातहतियार र खरखजाना फिर्ता ल्याउन सबै सुरक्षा निकायले संयुक्तरूपमा प्रभावकारी ‘Security Operation’ सञ्चालन गर्ने र अवैध हातहतियार नियन्त्रण गर्ने।
कर्मचारीको मनोबल: जिल्लास्थित सबै सुरक्षाकर्मी र निजामती कर्मचारीको मनोबल बढाउने गरी छलफल, अनुगमन र उत्प्रेरणाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
दण्डहीनताको अन्त्य: कानून कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता बढाउँदै दण्डहीनताको अन्त्य गरी नागरिकमा सुरक्षा निकायप्रतिको विश्वास बढाउने।
विस्थापित कार्यालयको पुनर्स्थापना: विस्थापित भएका सुरक्षा निकायका कार्यालयहरू स्थानीय समुदायसँगको समन्वयमा पुनर्स्थापित गर्ने।
अपराध निरूपण: कुनै पनि घटनाको निरूपण, पीडितलाई न्याय र दोषीलाई कानूनको दायरामा ल्याउने कार्यमा नागरिकको विश्वास बढ्ने गरी कार्यसम्पादन गर्ने।
सीमा क्षेत्रको निगरानी: छिमेकी मुलुकहरूसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरूले सीमा सुरक्षा, स्तम्भको सुरक्षा र सीमापार अपराध नियन्त्रणका लागि नियमित निगरानी गर्ने, सीमा निरीक्षण गर्ने तथा एकल/संयुक्त गस्ती गर्ने।
सीमा क्षेत्रमा समकक्षी बैठकमा सहभागिता जनाउनुअघि मन्त्रालयको स्वीकृति लिने र राष्ट्रिय हितका विषय स्पष्ट रूपमा उठाउने पनि भनिएको छ । लिखित सहमति गर्नुअघि मन्त्रालयको स्पष्ट अधिकार हुनुपर्ने र बैठकपछि लिखित प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भनिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले निर्वाचन आयोग र मन्त्रालयबाट भएका निर्णय तथा निर्देशनलाई प्राथमिकता दिई तदारुकतासाथ कार्यन्वयन गराउन सीडीओहरूलाई सचेत गराएको छ ।
