सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तीयकरणका मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्कन नेपालको प्रयास अझै पर्याप्त नभएको टिप्पणी गरेको छ।
शुक्रबार सम्पन्न एफएटीएफको चौथो पूर्ण बैठकपछि जारी वक्तव्यमा नेपालले सुधारका प्रयास जारी राखे पनि तिनको प्रभावकारिता सन्तोषजनक नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ। संस्थाले नेपाललाई थप सुधार गर्न र कार्यान्वयनको गति तीव्र बनाउन सुझाव दिएको छ।
नेपालले दुई वर्षभित्र ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन कार्ययोजना तयार गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुन नसकेको एफएटीएफले जनाएको छ। सन् २०२५ फेब्रुअरीमा नेपालले एफएटीएफ र एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) सँग आफ्नो सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणाली सुदृढ गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
वक्तव्यमा भनिएको छ, “नेपालले ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन सही दिशा लिएको भए पनि सुधारको गति पर्याप्त छैन, कार्यान्वयनमा थप प्रतिबद्धता र द्रुत प्रगति आवश्यक छ।”
एफएटीएफले नेपाललाई तोकिएको अवधिभित्र सुधार पूरा गर्नका लागि सात बुँदे निर्देशन पनि दिएको छ।
एफएटीएफका सात बुँदे सुझाव
१. मनी–लाउन्डरिङ र आतंकवादी वित्तीयकरणसम्बन्धी जोखिम बुझाइमा सुधार गर्दै यसको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने।
२. बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी, क्यासिनो, मूल्यवान धातु–रत्नका व्यापारी (डीपीएमएस) र रियल–स्टेट क्षेत्रमा जोखिम–आधारित अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने।
३. वित्तीय समावेशीकरणमा बाधा नपुग्ने गरी हुन्डी लगायत अवैध रकम ओसारपसार गर्ने सेवाप्रदायकहरू पहिचान गरी नियमन र कारबाही गर्नुपर्ने।
४. मनी–लाउन्डरिङसम्बन्धी छानबिनका लागि शक्तिशाली प्राधिकरण स्थापना, क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत समन्वय बढाउनुपर्ने।
५. मनी–लाउन्डरिङसम्बन्धी छानबिन र अभियोजनको संख्या बढाउनुपर्ने।
६. आपराधिक आम्दानी र कारोबारमा प्रयोग भएका सम्पत्ति पहिचान, रोक्का, जफत वा कब्जा गर्ने प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने।
७. आतंकवादी गतिविधि र विनाशकारी हातहतियार निर्माण तथा ओसारपसारमा वित्तीय लगानी हुन नदिनका लागि नियामक निकायबाट जारी निर्देशन प्रभावकारी रूपमा पालना गर्नुपर्ने।
एफएटीएफले तोकिएको समयभित्र यी सुधार पूरा नगरे नेपाल अझ कडा निगरानी सूचीमा पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।
