डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको प्रिमियम महसुल भुक्तानीबारे आवश्यक सहजीकरण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले शुक्रबार ऊर्जा मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा उद्योग सञ्चालनमा सहजता ल्याउन सम्बन्धित निकायहरू, उद्योगी व्यवसायी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग सहकार्य गर्न निर्देशन दिएको हो ।
‘डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको महसुल भुक्तानीलाई सरलीकरण गर्ने तथा पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय र सम्बन्धित उद्योग व्यवसायी एवं उद्योग वाणिज्य महासंघबीच सहमति गरी उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध छ’ पत्रमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतमका अनुसार, डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौतासम्बन्धी प्रशासनिक पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिइएको हो । ‘प्राधिकरणभित्रकै पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था गर्न भनेका हौं,’ उनले भने, ‘धरौटी वा किस्ताबारे भने केही उल्लेख गरिएको छैन। प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने रकमबाटै निर्क्योल गरी उद्योगीहरूले पुनरावेदनमा जान सक्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको हो ।’
गत कात्तिक १७ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङ, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्दप्रसाद ढकालबीच भएको छलफलमा महसुल भुक्तानी सरलीकरण र पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउने मौखिक सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिअनुसार, उद्योगीहरूले प्राधिकरणले तोकेको २८ किस्तामध्ये पहिलो किस्ताबराबरको रकम ‘विवादित रकम’का रूपमा धरौटी बुझाउने र त्यसपछि विद्युत् लाइन जडान गरी पुनरावलोकन प्रक्रियामा लैजाने सहमति भएको थियो ।
छलफलपछि केही उद्योगीले सहमतिअनुसार रकम बुझाएपछि तिनीहरूको विद्युत् आपूर्ति पुनः जडान गरिएको छ । तर उद्योगीहरू उक्त रकमलाई धरौटीका रूपमा बुझाएको बताइरहेका छन्, भने प्राधिकरणले त्यसलाई किस्ता भनेर लिएको छ ।
ऊर्जा सचिव चिरञ्जीवी चटौतका अनुसार, प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र ऊर्जा मन्त्रालयले प्राप्त गरेको र त्यसलाई छलफलपछि प्राधिकरण पठाइने उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि २१ वैशाख २०८२ मा बसेको सञ्चालक समिति बैठकमार्फत एक महिनाभित्र पुनरावेदनमा आउन उद्योगीहरूलाई सूचना जारी गरेको थियो । त्यसपछि थप एक महिना समय थपिएको थियो । हालसम्म ४६ उद्योगले प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका छन् । तर प्राधिकरणले १२ असोजमा पुनरावलोकनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही बदर गर्दै १७ कात्तिकभित्र बक्यौता तिर्न निर्देशन दिएको थियो ।
बक्यौता तिर्न चाहने उद्योगीका लागि २८ महिनाको किस्ताबन्दी सुविधा दिइएको छ । तर ५ प्रतिशत धरौटी बुझाएर पुनरावलोकनमा गइसकेका उद्योगीहरूले सो प्रक्रियालाई पुनर्जीवित गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले पत्र पठाएको बताएका छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार, हालसम्म २५ उद्योगमध्ये १० उद्योगमा अझै विद्युत् जोडिएको छैन । बाँकी उद्योगहरूले किस्ता तिरेपछि विद्युत् पुनः जडान गरिएको छ । तिहारको समयमा घराना फुड्स र गोयन्का फुड्सले पहिलो किस्ता बुझाएपछि विद्युत् पुनः सञ्चालनमा आएको थियो ।
प्राधिकरणको दाबी अनुसार, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता महसुल करिब ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ । नियमअनुसार ६० दिन नतिरेका कारण २५ प्रतिशत थप दस्तुरसहित कुल बक्यौता रकम ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
