सरकारले मधेश प्रदेशकी प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको छ । सोमबार साँझ सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीमाथि कारबाही गर्दै सुरेन्द्र लाभ कर्णलाई नयाँ प्रदेश प्रमुखका रूपमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे जानकारी दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले भने, “सरकारले मधेश मामलामा अनुभवी कर्णलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।”
भण्डारीले सोमबार बिहानै विवादास्पद रूपमा एमाले नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्दै होटलमै शपथ गराएपछि राजनीतिक हलचल र कानुनी विवाद चर्किएको थियो । उनले संविधानको धारा १६८(३) अनुसार ‘सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा’ भन्दै यादवलाई बर्दिबासको पानस होटलमा बिहान ४ बजे शपथ खुवाएकी थिइन् ।
मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनल (सोनार)ले गत शनिबार राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रियाको तयारी भइरहेका बेला सुवेदीले आह्वान नै नगरी एमाले दलका नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।
सुवेदीको यो कदम संविधान विपरीत रहेको भन्दै नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतका सात दलले तीव्र विरोध जनाएका छन्।
विरोध प्रदर्शनका क्रममा जनकपुरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह तथा कानुन मन्त्रालय, र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा तोडफोड र तालाबन्दी गरिएको छ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी बासुदेव मल्लका अनुसार, “प्रदेश सांसद र कार्यकर्ताहरू आएर कार्यकक्षमा तोडफोड गरे, केही कर्मचारीमाथि हातपातसमेत भयो।”
सुमित्रा सुवेदी २०७८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा डेनमार्कका लागि राजदूत सिफारिस भएकी थिइन्। तर सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि ओली सरकार ढलेपछि उनको सिफारिस खारेज भएको थियो।
पछिल्लो पटक, २०८० फागुन २९ गते ओलीकै सिफारिसमा उनी मधेश प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भएकी थिइन्। उनी ओलीको गृहजिल्ला झापा, दमककी हुन् र लामो समयदेखि एमालेकी पूर्णकालीन कार्यकर्ता थिइन्।
सुवेदीको निर्णयबारे एमालेभित्रै पनि असन्तुष्टि देखिएको छ। एमाले मधेश प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतोले “होटलमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु दलकै बेइज्जती हो,” भनेका छन्।
सुवेदीको निर्णयविरुद्ध सात वटै दलले संविधान उल्लंघन भएको दाबी गर्दै अदालत जाने घोषणा गरेका छन् । पूर्वमुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले भने, “प्रदेश प्रमुखबाट गैरसंवैधानिक काम भएको छ। अब हामी अदालत र जनताकहाँ सँगसँगै जानेछौं ।”
