नेपाली कांग्रेसले आगामी राष्ट्रिय सभा (माघ ११) र प्रतिनिधि सभा (फागुन २१) निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै उम्मेदवार छनोटका लागि विस्तृत मापदण्ड तयार पारी प्रदेश, जिल्ला र क्षेत्रीय कार्यसमितिहरूमा परिपत्र गरेको छ । पार्टीले तल्ला संगठनबाट सीमित संख्यामा मात्रै आकांक्षीको नाम सङ्कलन गर्न निर्देशन दिएको छ भने उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालाई शुद्ध, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले कडाइसहितका योग्यता–अयोग्यताको सूची समेत समावेश गरेको छ ।
मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा जारी परिपत्र अनुसार प्रत्येक क्षेत्रबाट अधिकतम तीन जनाको मात्र नाम सिफारिस गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । पार्टीलाई लेवी नबुझाउने कुनै पनि व्यक्ति कुनै तहको उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था कांग्रेसले कडाइका साथ दोहोर्याएको छ । जातीय विभेद, घरेलु हिंसा, बालश्रम वा कुनै पनि सामाजिक अपराधमा दोषी ठहर भएकाहरूलाई उम्मेदवार बन्न निषेध गरिनु पनि प्रमुख मापदण्डमध्ये एक हो ।
२०७९ को निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभातर्फ समानुपातिकमा निर्वाचित भएका तथा सोही वर्षका बन्दसूचीमा समावेश व्यक्तिलाई यसपालि उम्मेदवार नबनाउने पार्टीको निर्णय उल्लेखनीय छ । त्यस्तै स्थानीय तह निर्वाचन–२०७९ मा कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि यसपटक सिफारिसमा समावेश गर्न नपाइने भनिएको छ । एक जना व्यक्ति एकै पदका लागि मात्र सिफारिस हुन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ, जसअनुसार प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष, समानुपातिक वा राष्ट्रिय सभा मध्ये कुनै एक पदमा मात्रै दाबी गर्न पाइनेछ।
प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फका आकांक्षीले नागरिकताको प्रमाणपत्र र मतदाता परिचयपत्रको प्रतिलिपी पेस गर्नुपर्नेछ। समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारका लागि भने नागरिकताको प्रतिलिपीसँगै मतदाता नामावली समावेश भएको निस्सा, पार्टी केन्द्रले तोकेको प्रतिबद्धता पत्र, निर्वाचन आयोगको स्वघोषणा पत्र, विस्तृत व्यक्तिगत विवरण तथा सम्पत्ति विवरण फारममा हस्ताक्षर अनिवार्य गरिएको छ।
कांग्रेसले पार्टी विधानको धारा ६९ अनुसार सक्रिय सदस्य र पदाधिकारीले तोकिएको लेवी बुझाउनै पर्ने पुनः स्पष्ट पार्दै लेवी नबुझाउने व्यक्तिलाई कुनै पनि तहको उम्मेदवार हुन नपाउने निर्णय पनि परिपत्रमा उल्लेख गरेको छ। पार्टीका नेताहरूका अनुसार कडा मापदण्डले उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा अनुशासन कायम हुने र योग्य दावेदार पहिचान गर्न सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ।
