सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापालाई पदमा रहेर काम गर्न बाटो खोलिदिएको छ। निर्वाचन आयोगले थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई दिएको आधिकारिकता विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै थापालाई तत्कालका लागि राहत मिलेको हो।
न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो। नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र सभापति शेरबहादुर देउवाले माघ ४ गते निर्वाचन आयोगको निर्णय खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा थापा नेतृत्वको नयाँ कार्यसमितिलाई मान्यता दिने आयोगको निर्णय बदर गर्न र हाल चलिरहेको प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो।
तर, न्यायाधीश पोखरेलको इजलासले निर्वाचन आयोगले गरिसकेको निर्णय कार्यान्वयनमा तत्काल रोक लगाउन आवश्यक नदेखिएको ठहर गरेको छ। आदेशमा भनिएको छ कि रिटमा उठाइएका ६ वटा जटिल संवैधानिक र कानुनी प्रश्नहरूको निरुपण अन्तिम सुनुवाइका क्रममा मात्रै सम्बोधन हुने प्रकृतिको देखिएकाले हाल माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन।
यद्यपि, मुद्दाको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै अदालतले यसलाई ‘अग्राधिकार’ दिने निर्णय गरेको छ। सर्वोच्चले विपक्षीहरू निर्वाचन आयोग, सभापति गगन थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा लगायतलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ। लिखित जवाफ प्राप्त भएको १५ दिनभित्रै अन्तिम सुनुवाइका लागि पेस गर्न समेत इजलासले निर्देशन दिएको छ।
यसअघि कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनले थापाको नेतृत्वमा नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गरेको थियो, जसलाई निर्वाचन आयोगले माघ २ गते आधिकारिकता दिएको थियो। देउवा र खड्काले उक्त प्रक्रिया विधानसम्मत नभएको दाबी गर्दै आएका थिए। रोचक कुरा के छ भने, उम्मेदवारी दर्ता रोक्न माग गर्ने देउवा र खड्का पक्षकै नेताहरूले गगन थापाकै हस्ताक्षरमा टिकट लिएर मनोनयन दर्ता गराइसकेका छन्।
अदालतले यस प्रकरणमा विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता, महामन्त्रीले अधिवेशन बोलाउन पाउने अधिकार र निर्वाचन आयोगको निर्णयमा अदालतको हस्तक्षेपको सीमा जस्ता ६ वटा मुख्य कानुनी प्रश्नहरू उठाएको छ। यी प्रश्नहरूको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म गगन थापाले निर्वाध रूपमा सभापतिको भूमिका निर्वाह गर्न पाउनेछन्।
