महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जीबी राईसहित ५० जना विरुद्धको गम्भीर मुद्दाको अभियोगपत्र संशोधन गराउन खोजे पनि उक्त विषय सर्वोच्चमा अड्किएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा सोही विषयमा रिट विचाराधीन रहेकै अवस्थामा जिल्ला अदालतहरूबाट ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ सम्बन्धी दाबी हटाउन उनले तीव्र सक्रियता देखाएको बताइएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले गत २०८२ पुस ३० गते लामिछाने विरुद्ध कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाहरूमा अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । सुरुमा लामिछानेको हकमा मात्र गरिएको सो निर्णय चौतर्फी आलोचनापछि माघ २ गते संशोधन गरी गोर्खा मिडियासँग जोडिएका सबै ५० जना प्रतिवादीको हकमा लागू गर्ने निर्णय भएको थियो ।
उक्त निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र युवराज सफलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि यो विषय थप पेचिलो बनेको छ । सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएलगत्तै महान्यायाधिवक्ताले हतार-हतार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई अभियोगपत्र संशोधनको निवेदन पेश गर्न दबाब दिए पनि रुपन्देही जिल्ला अदालतले त्यसलाई अस्वीकार गरिदिएको छ । न्यायाधीश श्यामलाल घिमिरेको इजलासले सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र त्यहाँबाट अन्तरिम आदेशको टुंगो नलागेसम्म सुनुवाइ गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ । रुपन्देहीको यो आदेशपछि काठमाडौं, पर्सा र कास्की जिल्ला अदालतमा पनि अभियोग संशोधनका निवेदनहरू अहिले ‘होल्ड’ मा राखिएका छन् ।
महान्यायाधिवक्ताको यो निर्णय कार्यान्वयन भएको खण्डमा सहकारी ठगीका मुख्य अभियुक्त भनिएका फरार जीबी राई, पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी र रवि लामिछानेसहित ५० जनाले गम्भीर कानुनी सजायबाट उन्मुक्ति पाउने देखिन्छ । यसअघि रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारीमा ५५ करोडभन्दा बढी, कास्कीको सूर्यदर्शन, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी र पर्साको सानो पाइला सहकारीमा अर्बौँको हिनामिना र संगठित अपराधको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो । तर, माघ ११ गते न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार अभियोगपत्र संशोधन गर्नुको ठोस कारण र थप प्रमाण माग गर्दै सक्कल फाइल पेश गर्न आदेश दिएपछि महान्यायाधिवक्ताको निर्णय संकटमा परेको छ ।
