नेपाली कांग्रेस ले जेनजी आन्दोलनको दमनबारे जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रथम दृष्टिमै अपूर्ण र अधुरो रहेको जनाएको छ ।
बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता देवराज चालिसे ले प्रतिवेदनले घटनाक्रमको समग्र चित्र प्रस्तुत गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । “आयोगको प्रतिवेदन प्रारम्भिक रूपमा हेर्दा अपूर्ण र अधुरो देखिन्छ, यसले सबै पक्ष बोकेको छैन,” उनले भने ।
उनका अनुसार प्रतिवेदनले भदौ २३ गतेको घटनाबारे केही प्रकाश पार्ने प्रयास गरे पनि भदौ २४ का घटनाहरूलाई स्पष्ट रूपमा समेट्न सकेको छैन । उनले प्रतिवेदनबारे विस्तृत अध्ययन गर्न कानुनविद्, प्रशासनका जानकार, आन्दोलनका अभियन्ता र विज्ञहरू सम्मिलित समिति गठन गरिने जानकारी दिए ।
यसैबीच, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि उक्त प्रतिवेदनलाई ‘पूर्वाग्रही’ र ‘राजनीतिक प्रतिशोध’बाट प्रेरित भएको आरोप लगाएका छन् । उनले सार्वजनिक रूपमा प्रतिवेदनको प्रतिवाद गर्दै आफूलाई कानुनी रूपमा घेराबन्दी गर्न खोजिएको संकेत गरेका छन् ।
जाँचबुझ आयोगले भने गृह प्रशासनको कमान्ड, बालुवाटारबाट भएका संवाद र सुरक्षा अधिकारीहरूको बयानलाई आधार बनाएर निष्कर्ष निकालेको दाबी गरेको छ । आयोगका सिफारिसअनुसार सरकारले अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाएमा, पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि ‘राज्य दमन’ सम्बन्धी मुद्दा चल्न सक्ने आकलन गरिएको छ ।
यता नेपाल पत्रकार महासंघले पनि प्रतिवेदनप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । महासंघले प्रतिवेदनमा पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही प्रावधानहरू स्वतन्त्र प्रेसको मर्मविपरीत रहेको ठहर गर्दै ती सुझावहरू ‘हास्यास्पद’ र ‘अस्वीकार्य’ भएको जनाएको छ । महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रतिवेदन प्रतिशोधको भावनाबाट प्रेरित देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी, नेपाल बार एशोसिएसनले पनि आयोगको प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाएको छ । महासचिव तथा वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाका अनुसार प्रतिवेदनले आयोगको कार्यक्षेत्र नाघेर शक्ति विभाजनको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरेको छ । उनले प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतसँग सम्बन्धित विषयहरू समेटिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्मविपरीत भएको बताए ।
बार एशोसिएसनले प्रतिवेदनका केही बुँदाले न्यायपालिका र कानुन व्यवसायमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीशमार्फत सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको जनाएको छ ।
उक्त प्रतिवेदनको अध्ययनका लागि अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ ।
