सरकारले निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि देशका प्रमुख छ वटा कर्मचारी संगठनले उक्त निर्णय अस्वीकार्य रहेको घोषणा गरेका छन् ।
सोमबार साँझ संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामति कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेसी निजामति कर्मचारी मञ्च र स्वतन्त्र राष्ट्र सेवक कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय अध्यक्षहरूले सरकारको कदमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन् ।
उनीहरूले सरकारको निर्णयलाई स्वेच्छाचारी भन्दै खेद व्यक्त गरेका छन् । विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको संगठित हुने अधिकारमाथि आघात पुगेको उल्लेख गर्दै नेपालको संविधानको धारा १७ र धारा ३४सहित प्रचलित ट्रेड युनियन तथा श्रम ऐनविपरीत निर्णय गरिएको दाबी गरिएको छ ।
त्यसैगरी मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८को धारा २० तथा श्रमसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू – नम्बर ७, ९, १४४, १५१ र १५४ – अनुसार प्राप्त श्रमिक अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व राज्यमा रहेकाले सरकारको निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताविपरीत भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
कर्मचारी संगठनहरूले संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गरी कर्मचारीको बृत्तिविकास सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् । साथै, सरकारले खारेज गरेको ट्रेड युनियन अधिकार पुनर्स्थापना गर्न कानुनी लडाइँसम्म जाने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
यसैबीच बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले वैशाख १४ गते केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको थियो, जसलाई रामचन्द्र पौडेलले वैशाख २० गते जारी गरेपछि दशकौँदेखि सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी ट्रेड युनियन औपचारिक रूपमा खारेज भएका हुन् ।
