राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को विस्तारित बैठक चितवनस्थित सौराहामा जारी छ। शुक्रबारदेखि सुरू भएको बैठक शनिबारसम्म चल्नेछ। बैठकले पार्टीको पहिलो महाधिवेशनबारे निर्णय गरेको छ। रास्वपाले फागुन ७, ८ र ९ गते महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको भए पनि प्रतिनिधि सभाको नयाँ मिति फागुन २१ गते तोकिएकाले अब महाधिवेशन सार्ने तयारी गरेको छ। विस्तारित बैठकले यसबारे अन्तिम निर्णय गर्नेछ।
आजको बैठकमा कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद (डिपी) अर्यालले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन्। उनले पार्टीको औचित्य, वर्तमान राजनीतिक अवस्था, आगामी रणनीति, सुधारको नारा, र नेतृत्वको प्रतिरक्षा लगायतका विषयमा विस्तृत धारणा राखेका छन्।
अर्यालले प्रतिवेदनमार्फत रास्वपा लोकप्रियताका लागि नभई राजनीतिको दिशा र दशा बदल्न बनेको दल भएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार रास्वपाले उठाएका स्थिर शासनका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, सुधारिएको निर्वाचन प्रणाली, प्रदेश तहको पुनर्संरचना र भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम कारबाहीजस्ता एजेन्डा आज राष्ट्रिय राजनीतिको मुख्य विषय बनेका छन्।
उनले जनस्तरमा रास्वपाप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको भए पनि केही दलले रास्वपाको उपस्थितिलाई स्वीकार गर्न नसकेको टिप्पणी गरे। “देशको चौथो राजनीतिक दलको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्ने प्रवृत्ति राजनीतिक चरित्र होइन, त्यो इर्ष्या र त्रासको परिणाम हो,” उनले भने।
रास्वपाको ठहरमा, जेन–जी आन्दोलनको मूल कारण पुराना दलहरूको जनविरोधी व्यवहार, दलीय सिन्डिकेट, राज्य दोहन र भ्रष्टाचार नै हो। पार्टीले सरकारको चरम दमनका कारण विद्यार्थी र अन्य नागरिकको हत्या भएपछि जनस्तरबाटै आन्दोलन निर्णायक बनेको दाबी गरेको छ। २४ गतेको घटनाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राजीनामा दिन बाध्य पारेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
रास्वपाले २३ र २४ गतेका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग गरेको छ।
अर्यालले अहिलेको सरकार परिस्थितिको बाध्यात्मक उपज भएको बताए। उनका अनुसार आन्दोलनको म्यान्डेट अनुसार प्रतिनिधिसभाको चुनाव ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने हो, र त्यो संविधानलाई पुनः लिकमा ल्याउने एकमात्र वैध बाटो हो।
रास्वपाले नागरिक सरकारलाई दिएको समर्थन निःसर्त र स्थायी हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सरकारले सुशासन, दण्डहीनताको अन्त्य र निर्वाचनसम्बन्धी काममा कस्तो व्यवहार गर्छ, त्यसले हाम्रो समर्थनको निरन्तरता वा अन्त्य निर्धारण गर्नेछ।”
अर्यालले वर्तमान सरकारप्रति केही दल र नेताहरूको दूरी बढिरहेको बताउँदै, प्रधानमन्त्रीले सबै दल र नेतासँग समान व्यवहार गर्नुपर्ने आग्रह गरेका छन्।
प्रतिवेदनमा वैकल्पिक राजनीतिक दलका रूपमा रास्वपाको भूमिका पनि जोड दिइएको छ। “हामी सबै परिवर्तनकारी दल, संगठन र व्यक्तिलाई एकीकृत गर्ने जिम्मेवारीमा छौं,” अर्यालले भने। तर, उनले पार्टी कब्जा गर्ने नियतप्रति चेतावनी दिँदै, “कब्जा गर्ने नियत देखिए खुला प्रतिवाद गर्छौं,” भनेका छन्।
रास्वपाले आगामी निर्वाचनको नारा ‘सुधारः सोचदेखि शासनसम्म’ तय गरेको छ। यो नाराले नागरिकको सोचाइदेखि शासनको कार्यशैलीसम्म सुधार ल्याउने लक्ष्य राखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अर्यालले सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दा राजनीतिक स्वार्थ र षड्यन्त्रका आधारमा दायर गरिएको दाबी गर्दै पार्टीले संस्थागत रूपमा नेतृत्वको प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन्। “राज्यले नै षड्यन्त्रमूलक रूपमा पार्टीलाई कमजोर बनाउन खोज्दा त्यसविरुद्ध प्रतिवाद गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो,” उनले भने।
रास्वपा पूरै ‘रिफर्म’ गर्नुपर्ने अवस्थामा नरहेको पनि उनले स्पष्ट पारे। उनका अनुसार पार्टी अझै निर्माणको क्रममा छ र अहिले नेतृत्वलाई विस्थापन होइन, सुदृढ बनाउने समय हो।
फागुनमा प्रस्तावित महाधिवेशन प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका कारण स्थगित गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए। “महाधिवेशनको नयाँ मिति प्रतिनिधिसभा चुनावको सुनिश्चिततापछि मात्रै निर्धारण गर्न सकिन्छ,” उनले भने।
बैठकमा प्रस्तुत सांगठनिक प्रतिवेदनअनुसार, रास्वपाको पार्टी सदस्यता हाल २ लाख ४१ हजार ७९९ पुगेको छ। तीमध्ये ६८ हजार ७४० सदस्यता प्रमाणीकरण हुन बाँकी छन्।
महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार पार्टीमा महिला सदस्यको संख्या १४ प्रतिशत छ। जातीय संरचनामा आदिवासी जनजाति १९.३ प्रतिशत, मधेसी ४ प्रतिशत, थारू १.५ प्रतिशत, मुस्लिम १.१ प्रतिशत र दलित ७.३ प्रतिशत रहेका छन्।
