निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागू गरेको १० दिनभित्रै १५ जना व्यक्ति तथा संस्थासँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ। माघ ४ गतेदेखि आचारसंहिता लागू गरेपछि आयोगले तीव्र रूपमा अनुगमन र उजुरीमाथि कारबाही अगाडि बढाएको हो ।
स्पष्टीकरण सोधिएकाहरूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन), नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेत, श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई (साम्पाङ), नेकपा नेता शक्ति बस्नेत र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की जस्ता चर्चित अनुहारहरू रहेका छन् ।
विशेष गरी झापा क्षेत्र नम्बर ५ का प्रतिस्पर्धी एवं रास्वपाका प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार बालेन्द्र शाहमाथि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा ‘हत्यारा’ र ‘आतंकवादी’ जस्ता भड्काउ शब्द प्रयोग गरेको आरोपमा उजुरी परेको छ ।
एमाले नेता महेश बस्नेतले बालेनको मैथिली सम्बोधनमा प्रयोग भएको ‘छौरा’ शब्दलाई लिएर आपत्तिजनक व्याख्या गरेको र समुदायमा चोट पुर्याएको आरोपमा स्पष्टीकरण खेपेका छन् । यस्तै, कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले निर्वाचन प्रचारमा सरकारी गाडी प्रयोग गरेको र नेकपा नेता शक्ति बस्नेतले मनोनयनका क्रममा बाजा बजाउनेहरूलाई पैसा बाँडेको भिडिओ सार्वजनिक भएपछि आयोगले जवाफ मागेको छ ।
सुनसरी–१ का उम्मेदवार हर्क साम्पाङमाथि प्रचारप्रसारमा बालबालिका र प्रतिबन्धित टी-सर्ट प्रयोग गरेको आरोप लागेको छ भने रुपन्देही–२ का उम्मेदवार निकोलस भुसालसँग रगत लतपतिएको जुत्ताको तस्बिर प्रयोग गरी मत मागेको विषयमा स्पष्टीकरण सोधिएको छ । त्यस्तै, राप्रपाका सुरेन्द्र भण्डारीमाथि लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायविरुद्ध घृणास्पद टिप्पणी गरेको र रास्वपाका खगेन्द्र सुनारमाथि गाईको मासुबारे विवादित अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा आयोगले सक्रियता देखाएको छ ।
आयोगका सह–प्रवक्ता सीता पुन श्रीसका अनुसार हालसम्म शक्ति बस्नेत र जगदीश खरेलले मात्र स्पष्टीकरणको जवाफ बुझाएका छन्। आयोगले तीन दिनको समय सीमा दिएर स्पष्टीकरण सोध्ने गरेको र चित्तबुझ्दो जवाफ नआएमा थप कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाहरूलाई आयोगले आफ्नै विशेष टोलीमार्फत ‘स्क्रिनिङ’ गर्नुका साथै प्राप्त उजुरीहरूका आधारमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। हालसम्म कसैलाई पनि अन्तिम कारबाही भने भइसकेको छैन ।
