आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई पर्यवेक्षणको अनुमति दिएको छ। निर्वाचन प्रक्रियाको पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न अमेरिका र थाइल्याण्डमा मुख्यालय रहेका प्रतिष्ठित संस्थाहरूले नेपालको निर्वाचन नियाल्ने भएका हुन्।

आयोगबाट अनुमति पाउने संस्थाहरूमा अमेरिकाको ‘द कार्टर सेन्टर, एटलान्टा’, ‘इन्टरनेशनल रिपब्लिकन इन्ष्टिच्युट (आइआरआइ)’, ‘द मल्टी डिसिप्लिनरी इन्ष्टिच्युट अफ ट्रेनिङ एण्ड लर्निङ म्यासाचुसेट्स’ र थाइल्याण्डको ‘एसियन नेटवर्क फर फ्रि इलेक्सन’ रहेका छन्।

कुन संस्थाको भूमिका कस्तो?

द कार्टर सेन्टर एटलान्टा (अमेरिका): अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति जिम्मी कार्टरद्वारा स्थापित यो संस्थाले नेपालमा २०६४ र २०७० को संविधानसभा तथा २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समेत पर्यवेक्षण गरिसकेको छ। विश्वका ४० देशमा १२८ निर्वाचन नियालिसकेको यस सेन्टरले यसपटक पनि चुनावी वातावरण र प्रक्रियाको सुक्ष्म अध्ययन गर्नेछ।

एसियन नेटवर्क फर फ्रि इलेक्सन (थाइल्याण्ड): सन् १९९७ मा स्थापित यो एसियाकै सबैभन्दा ठूलो निर्वाचन सम्बन्धी नेटवर्क हो। यसमा नेपालसहित २७ देशका संगठनहरू आबद्ध छन्। यसले विशेषगरी निर्वाचनमा समावेशिता, महिला र अल्पसंख्यकको सहभागिता तथा प्रतिनिधित्वको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर पर्यवेक्षण गर्ने गरेको छ।

इन्टरनेशनल रिपब्लिकन इन्ष्टिच्युट: अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनको पहलमा स्थापित यो संस्थाले नेपालको निर्वाचनमा पहिलोपटक प्रत्यक्ष पर्यवेक्षकको रूपमा सहभागिता जनाउँदैछ। यसअघि नेपालमा जनमत सर्वेक्षण र लोकतन्त्र सम्बन्धी विश्लेषण गर्दै आएको यस संस्थाले विश्वका ५० भन्दा बढी देशमा पर्यवेक्षण गरिसकेको छ।

द मल्टी डिसिप्लिनरी इन्ष्टिच्युट अफ ट्रेनिङ एण्ड लर्निङ म्यासाचुसेट्स: यो अर्को अमेरिकी संस्था हो जसले यसअघि नेपालमा मानवीय सहायता र राहतका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको थियो। दातृ संस्थाको रूपमा चिनिएको यस संस्थाले यसपटक भने निर्वाचन पर्यवेक्षणको जिम्मेवारी पाएको छ।

यी संस्थाहरूले निर्वाचन हुनुअघिको वातावरण, मतदानको दिनको प्रक्रिया र मतगणनासम्मको चरणलाई नजिकबाट नियाल्नेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूको उपस्थिति हुनाले निर्वाचनको वैधता र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा थप बल पुग्ने विश्वास निर्वाचन आयोगले लिएको छ।