राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारद्वारा सिफारिस गरिएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गरिदिएका छन् ।
कानुनी परामर्श र गम्भीर अध्ययनपछि राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेश पुनर्विचारका लागि सरकारलाई नै फिर्ता पठाएको शीतल निवास स्रोतले पुष्टि गरेको छ । सरकारले पेस गरेका आठवटा अध्यादेशमध्ये सातवटा प्रमाणीकरण भए तापनि संवैधानिक परिषद्को कार्यविधि र निर्णय प्रक्रियामा परिवर्तन गर्ने प्रावधान समेटिएको यो अध्यादेश भने राष्ट्रपतिले रोकेका हुन् ।
शीतल निवास स्रोतका अनुसार संवैधानिक परिषद्को बहुमतले निर्णय गर्ने व्यवस्थालाई कुनै पनि कानुनले खण्डित गर्नु हुँदैन भन्नेमा राष्ट्रपति पौडेल दृढ देखिएका छन् । ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित जम्मा ३ जनाले नै निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेशमा प्रावधान राखिएपछि राष्ट्रपतिले यसलाई संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको प्रतिकूल रहेको ठहर्याएका हुन् ।
प्रचलित ऐनमा परिषद्को बैठक बस्न अध्यक्ष र चारजना सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ, तर अध्यादेशले गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियालाई निकै खुकुलो बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो ।
विधेयक फिर्ता गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिले शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तमाथि जोड दिएका छन् । परिषद्का थोरै सदस्यले मात्रै निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्थाले सिफारिसमा स्वेच्छाचारिता बढ्ने र कुल संख्याको सर्वसम्मतिबाटै निर्णय हुनुपर्ने संवैधानिक मर्म संकुचित हुने राष्ट्रपतिको ठम्याइ छ ।
यसअघि पनि संसद्मा छलफल भएका विभिन्न विकल्पहरू र गणपूरक संख्याका विषयमा संवैधानिक सन्तुलन बिग्रन नहुने अडान राष्ट्रपतिले राख्दै आएका थिए । यो कदमसँगै संवैधानिक नियुक्तिहरूमा राजनीतिक सहमतिको आवश्यकता र विधिको शासनको बहस पुनः सतहमा आएको छ ।
