शिक्षण शुल्क पुनरवलोकन र सिट संख्या वृद्धि नभएसम्म स्नातक (यूजी) तथा स्नातकोत्तर (पीजी) तहमा विद्यार्थी भर्ना नलिने निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले अडान लिएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएसको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरी भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरिरहँदा निजी कलेजहरूको छाता संस्था ‘एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल’ले विज्ञप्ति जारी गर्दै भर्ना प्रक्रिया रोक्न माग गरेको हो ।
एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र मानसिंह कार्कीले शैक्षिक सत्र २०८३/०८४ का लागि आयोगले निर्धारण गरेको सिटको आधार र मूल्याङ्कन प्रक्रिया सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । उनले प्रत्येक मेडिकल तथा डेन्टल कलेजको व्यक्तिगत मूल्याङ्कन विवरण (स्कोर कार्ड), मापदण्ड, सूचकको भार तथा सिट घटबढ गर्नुको स्पष्ट कारण २४ घण्टाभित्र आयोगको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । साथै, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ र नियमावली, २०७७ बमोजिम शिक्षण शुल्क समायोजन गर्नुपर्ने एसोसिएसनको मुख्य माग छ ।
अध्यक्ष डा. कार्कीले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ यता पाँच वर्षदेखि शिक्षण शुल्क पुनरवलोकन नभएको गुनासो गरे । यस अवधिमा मुद्रास्फीति करिब २६.६४ प्रतिशत पुगेको तथा जनशक्ति पारिश्रमिक, विद्युत्, इन्धन, प्रयोगशाला र अस्पताल सञ्चालन खर्च अत्यधिक बढेकाले पुरानै शुल्कमा पढाउन नसकिने उनको तर्क छ । उनले मापदण्ड पुगेका कलेजलाई एमबीबीएसमा १५० सिटसम्म पढाउन दिनुपर्ने र शुल्क नबढे पीजी तहको ‘सेल्फ अप्रेजल’ प्रक्रियासमेत पूरा गर्न नसकिने चेतावनी दिए ।
यद्यपि, चिकित्सा शिक्षा आयोगले भने यस वर्ष सिट र शुल्क बढाउन सम्भव नरहेको स्पष्ट पारेको छ । आयोगका उपाध्यक्ष डा. देवेन्द्र बहादुर खत्रीका अनुसार गत वर्ष निजी मेडिकल कलेजहरूमा एमबीबीएसतर्फ ४९५ सिट वृद्धि गरिएकाले यस वर्ष सरकारी प्रतिष्ठानहरूमा मात्र ११० सिट बढाइएको हो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको २८औँ बैठकले ८४ वटा शिक्षण संस्थाका लागि कुल ९ हजार ६९१ सिट निर्धारण गरी नतिजासमेत आइसकेकाले अब सिट र शुल्क हेरफेर गर्न नमिल्ने उपाध्यक्ष खत्रीले बताए । तर, एसोसिएसनले माग राखेकाले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरी निकासका लागि छलफल भने गरिने उनको भनाइ छ ।
आयोगको पछिल्लो निर्णयअनुसार एमबीबीएस अध्ययनका लागि उपत्यकाभित्र ४१ लाख ६८ हजार ९० रुपैयाँ र उपत्यकाबाहिर ४५ लाख ९५ हजार ७२० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । त्यस्तै, बीडीएसमा २० लाख ९२ हजार २९०, बीएस्सी नर्सिङमा १० लाख ३६ हजार तथा बीफार्मेसी, बीपीएच, बीपीटीलगायतका अन्य स्नातक कार्यक्रममा ७ लाख ७७ हजार रुपैयाँ शुल्क कायम गरिएको छ ।









