भारतमा जारी नागरिकता सम्बन्धी नयाँ कानुनमा के छ?

२०७६ पुष ३, बिहीबार १४:१६

एजेन्सी– नयाँ नागरिकता कानुन जारी गरेको विरोधमा भारतको उत्तर प्रदेश, ब्याङ्ग्लोर, मुम्बई र दिल्ली लगायत बिभिन्न सहरमा विरोध प्रदर्शन जारी छ । नागरिक समूह, राजनीतिक दल, विद्यार्थी र नागरिकहरूले शान्तिपूर्वक विरोधमा सहभागी हुन सामाजिक सञ्जालबाट आग्रह गरिरहेका छन्।

भारतका केही स्थानमा प्रहरीले विवादास्पद नयाँ नागरिकता कानुनको विरोध गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश र कर्नाटकका केही स्थानमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो।

प्रहरी आदेशको विपरीत सडकमा उत्रेका प्रदर्शनकारीहरूलाई गिरफ्तार गरिएको छ । नागरिकता संशोधन ऐन नामक कानुनसम्बन्धमा भारतीय नागरिक विभाजित छन्।

यस्तो छ नयाँ कानुनमा

नागरिकतासम्बन्धी भारतमा नयाँ कानुनले मुस्लिमबाहेक अन्य आप्रवासीलाई धार्मिक आधारमा नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। संशोधन हुनुअघि नागरिकतासम्बन्धी भारतको ६४ वर्ष पुरानो कानुनले गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई भारतीय नागरिक हुन दिँदैनथ्यो।

यसअघिको कानुनी व्याख्यामा गैरकानुनी आप्रवासीहरू भनेका वैध राहदानी वा यात्रासम्बन्धी कागजपत्र नभईकनै भारत प्रवेश गर्ने वा अनुमति दिइएकोभन्दा बढी समय भारतमा बिताउने मानिसहरू भन्ने थियो।

गैरकानुनी आप्रवासीलाई उनीहरूकै देश फिर्ता पठाउने वा जेल हाल्न सकिने अहिलेको व्यवस्था छ। भारतको नागरिकता लिन त्यहाँ कम्तीमा ११ वर्ष बसेको वा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई पनि अब फेरिनेछ।

हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी र इसाई धर्म मान्ने समुदायका लागि उनीहरू पाकिस्तान, बाङ्ग्लादेश र अफगानिस्तानबाट आएको प्रमाण पेस गर्न सकेमा उक्त कानुनअन्तर्गत अब विशेष व्यवस्था हुनेछ। छ वर्ष मात्र भारतमा बसेको वा काम गरेको भरमा उनीहरूले अङ्गीकृत नागरिकता पाउन सक्नेछन्।

सम्बन्धित समाचार