प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित भई सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको परिच्छेद ९ मा उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले पहिलो पटक रोस्ट्रममा उभिएर प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा भाग लिन लागेका हुन् । नियमावली अनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्रीले सांसदका लिखित प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने प्रावधान भए पनि पद सम्हालेयता उनले जेठ, असार र साउन महिनामा यो प्रक्रिया पालना गरेका थिएनन् ।
यसअघि भदौ १ गतेको संसद् बैठकमा सभामुख डीपी अर्यालले नियमावलीको नियम ५६ देखि ६० बमोजिम भदौ १० गतेको बैठकमा उपस्थित भई सांसदहरूका प्रश्नको उत्तर दिन प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गरेका थिए । सोही निर्देशनअनुसार संसद् सचिवालयमा ११ जना सांसदले प्रश्न दर्ता गराइसकेका छन् । प्रश्न सोध्नेहरूमा रास्वपाका कृष्णहरि बुढाथोकी, समीक्षा बाँस्कोटा, अमरेशकुमार सिंह, कांग्रेसका वासना थापा, गीता गुरुङ, एमालेका ऐनबहादुर महर, गणेशसिंह ठगुन्ना, नेकपाका वर्षमान पुन, प्रमेश हमाल, श्रम संस्कृतिका हर्कराज राई र राप्रपाकी खुस्बु ओली रहेका छन् ।
यसअघि जेठ १७ गते अचानक संसद् पुगेर प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्ति विवादित बनेको थियो। त्यसयता विपक्षी दलहरूले उनलाई संसद्मा आएर आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउन र नियमअनुसार जवाफदेही हुन माग गर्दै आएका थिए। सभामुख अर्यालले पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि प्रधानमन्त्री नआएपछि सुरुवाती दिनमा सरकारप्रति नरम बनेको भन्दै सभामुखको समेत आलोचना भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सभामुखले सरकारको इच्छाअनुसार सदन चलाउन खोजेको आरोप लगाएका थिए भने एमाले प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महर र रास्वपा महामन्त्री विपिन आचार्यले सभामुख निष्पक्ष भएर सत्तापक्षलाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री शाहले चिकित्सकको सिफारिसअनुसार संसद्मा कालो चस्मा (सनग्लास) लगाएर उपस्थित हुने जानकारी संसद् सचिवालयलाई गराएका छन्। साउन २२ गते वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालका नेत्ररोग विशेषज्ञ डा. सचित ढकालले आँखा जाँच गरी उज्यालोमा हुने कठिनाइका कारण उनलाई सनग्लास र आई ड्रप प्रयोग गर्न सिफारिस गरेका थिए। सभामुख अर्यालले साउन २० गतेको कार्यव्यवस्था बैठकमा संसद्मा कालो चस्मा नलगाउन र पोसाक अनुशासन पालना गर्न निर्देशन दिएका कारण प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले साउन २६ गते नै चिकित्सकको औपचारिक पत्र संसद् सचिवालयमा बुझाएको हो।
