राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रिगल भनिने योगप्रसाद ढकाललाई गरेको कैद मिनाहालाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले बदर गरेको छ । कैद मिनाह बदर भएपछि पक्राउ परेा रिगललाई पुन: पक्राउ गरिएको छ ।
सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना मल्ल प्रधान र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गरेको कैद मिनाहलाई कानुन विपरित भएको ठहर गर्दै बदर गरिदिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले रिगललाई दिइएको कैद मिनाहा बदर गर्दै पुन: पक्राउ गर्न परमादेश दिएको थियो । आदेशपछि उनलाई प्रहरीले नेपागञ्जबाट पक्राउ गरेको हो ।
रिगलले २०७२ असार २८ गते नेपालगन्जका चेतन मानन्धरलाई खुँडाले हानी हत्या गरेबापत तीनै तहको अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका थिए । घटनामा संलग्न छविलाल बस्नेत, प्रशान्त भन्ने प्रेमध्वज खत्री, मोहनलाल खड्का र नवराज खत्रीलाई जन्मकैद, सोहनसिंह ढकाललाई १० वर्ष, दीपेन्द्र मल्ललाई ५ वर्ष तथा हरि वली, यामबहादुर बुढामगर, मनीष चौलागाईं, विवाद पाठक, केशव रोकाय, माधव परियार, प्रितम थापालाई ३/३ वर्ष कैद सजाय भएको थियो ।
खुँडाले मान्छे काट्नेजस्तो जघन्य अपराधमा सजाय पाएका व्यक्तिको ६० प्रतिशत कैद मिनाह गर्ने राष्ट्रपतिको कदमले संविधान र विधिको शासनको धज्जी उडेको भन्दै भारतीले कसुरदारलाई पुनः कैद गरिपाऊँ भनी रिट दायर गरेकी थिइन् ।
त्यसमाथि सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले असोज १९ मा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै असोज २५ देखि पूर्ण इजलास गठन गरी निरन्तर सुनुवाइ गरेर मुद्दाको शीघ्र टुंगो लगाउनू भनी आदेश गरेको थियो । त्यसअनुसार असोज २५ गते प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठसहितको इजलासमा मुद्दाको पेसी चढेर त्यसमाथि प्रारम्भिक बहस पनि भएको थियो ।
सरकारले कारागार नियमावली २०२० को दफा २९ को १ र १ (क) बमोजिम रिगललाई कैद मुक्त गर्ने निर्णय गरेको बताएकव थियो । ऐनमा भएको व्यवस्थालाई नियमावलीले खारेज गर्न नसक्ने कानुनी सिद्धान्त छ । त्यसको विपरीत सरकारले यो निर्णय गरेको थियो । त्यसमाथि, गृह मन्त्रालयले २०७९ मंसिर १२ मा उक्त दफा खारेज गरिसकेको छ ।
