जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ र २४ गते भएका हत्या, हिंसा, आगजनी लगायतका फौजदारी अपराधका घटनामा कारबाही गर्न जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बताएका छन् ।
कार्कीले सोमबार सञ्चार माध्यमसँग कुरा गर्दै भने, “फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान र कारबाही गर्नका लागि आयोगको प्रतिवेदन कुर्नु पर्दैन। नियमित कानुनी प्रक्रियामा अनुसन्धान, तहकिकात र कारबाही गर्न अवरोध छैन।” उनका अनुसार, आयोगको प्रक्रिया तालुक निकायका नियमित फौजदारी अनुसन्धानमा बाधा नबन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ।
यसअघि गृह मन्त्रालयले असोज ९ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त नभएसम्म कुनै पक्राउ वा कानुनी कारबाही नगर्न निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयले आयोगलाई भौतिक तथा मानवीय क्षतिसम्बन्धी सूचना संकलन, विश्लेषण र आवश्यक रायसहित प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिएको जनाएको थियो।
सरकारले भदौ २३ र २४ गते जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन, प्रहरी जवानको हत्या, सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी र लुटपाटलगायत घटनाको जाँचबुझ गर्न विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो।
गृह मन्त्रालयले आयोगको प्रतिवेदनपछि मात्र औपचारिक कारबाही हुने जनाएको भए पनि आयोग अध्यक्ष कार्कीले नियमित फौजदारी अनुसन्धान रोक्न कानुनी आधार नभएको स्पष्ट पारेका छन्।
