प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक प्रणालीतर्फ दलहरूले पाउने सीट सङ्ख्याको टुङ्गो निर्वाचन आयोगले लगाएको छ । आयोगका अनुसार देशभरिबाट प्राप्त समानुपातिक मतमध्ये तीन प्रतिशतको ‘थ्रेसहोल्ड’ पार गरेका छ वटा राजनीतिक दलबीच कुल ११० सीट बाँडफाँट गरिएको हो ।
निर्वाचन आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार समानुपातिक प्रणालीतर्फ प्राप्त कुल सदर मतका आधारमा सीट निर्धारण गरिएको हो ।
पछिल्लो विवरणअनुसार करिब ५१ लाख ८३ हजारभन्दा बढी मत प्राप्त गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) समानुपातिकतर्फ पनि सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । उक्त दलले ५७ सीट जितेको आयोगले जनाएको छ ।
दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाली कांग्रेसले १७ लाख ५९ हजार मत प्राप्त गर्दै २० सीट पाएको छ । तेस्रो स्थानमा रहेको नेकपा एमालेले १४ लाख ५५ हजार मतसहित १६ सीट जितेको छ ।
यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले समानुपातिकतर्फ नौ सीट प्राप्त गरेको छ । पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिएको श्रम संस्कृति पार्टीले तीन लाख ८५ हजार मत पाउँदै चार सीट हात पारेको छ । त्यस्तै करिब तीन लाख ३० हजार मत प्राप्त गर्दै तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड पार गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि चार सीट पाएको आयोगले जनाएको छ ।
प्रभावशाली दलहरू संसदबाट बाहिर
यस पटकको निर्वाचनमा अघिल्लो चुनावमा उल्लेख्य उपस्थिति रहेका केही दल भने संसदबाट बाहिरिएका छन् ।
अघिल्लो निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल यस पटक समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत मत कटाउन असफल भएको छ । प्रत्यक्षतर्फ पनि कुनै सीट जित्न नसकेको उक्त दल संसदबाट बाहिरिएको हो ।
त्यस्तै विसं २०७९ को निर्वाचनमा चार प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याएर समानुपातिकतर्फ पाँच सीट जितेको जनमत पार्टी पनि यस पटक प्रतिनिधिसभामा शून्य भएको छ ।
दलहरूलाई उम्मेदवार सूची पठाउन तीन दिन
निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फ प्राप्त सीटका आधारमा निर्वाचित हुने सांसदहरूको नामावली पठाउन दलहरूलाई तीन दिनको समय दिने निर्णय गरेको छ ।
आयोगका अनुसार दलहरूले बुझाएको नामावली समावेशी तथा समानुपातिक सिद्धान्तअनुसार भए–नभएको अधिकारीहरूले जाँच गर्नेछन् । यदि समावेशितासम्बन्धी मापदण्ड नमिलेको पाइए दलहरूलाई सच्याउन थप दुई दिनको समय दिइनेछ ।
आयोगले चैत ५ गतेसम्म समानुपातिक प्रणालीतर्फ निर्वाचित सांसदहरूलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरी अन्तिम परिणाम राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउने तयारी गरेको जनाएको छ ।
समावेशिताका स्पष्ट मापदण्ड
समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका २०८२ अनुसार दलहरूले बन्दसूचीबाट सांसद छनोट गर्दा जनसङ्ख्याको अनुपातअनुसार सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
निर्देशिकाअनुसार खस आर्य ३०.२८ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८.७२ प्रतिशत, मधेशी १६.१५ प्रतिशत, दलित १३.४४ प्रतिशत, थारू ६.५२ प्रतिशत र मुस्लिम ४.८९ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसदहरूको कुल सङ्ख्यामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ । साथै पिछडिएको क्षेत्रबाट चार प्रतिशत सांसद समावेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
समानुपातिक प्रणालीतर्फ कुल सीटको १० प्रतिशत वा ११ भन्दा कम सीट जित्ने दलका हकमा भने समावेशितासम्बन्धी नियम केही खुकुलो हुने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।
