काठमाडौँसहित देशका विभिन्न स्थानमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी सुकुम्वासी बस्ती हटाउने क्रममा डोजर प्रयोग गरिएको घटनाप्रति नागरिक अगुवाहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् । शनिबार ५४ जना नागरिक अगुवाले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस घटनाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका हुन् ।
विज्ञप्तिमा सुकुम्वासीहरूको वैकल्पिक व्यवस्था नगरी बस्ती हटाउनु संविधान, कानुन र विधिको ठाडो उल्लंघन भएको उल्लेख गरिएको छ । यस्तो कार्यले गम्भीर मानवीय, सामाजिक तथा आर्थिक संकट निम्त्याएको उनीहरूको भनाइ छ । बस्ती हटाउने क्रममा एक नाबालक र एक ज्येष्ठ नागरिकको मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै नागरिक अगुवाहरूले यसलाई राज्यको असंवेदनशीलता र मानव अधिकार उल्लंघनको उदाहरणका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
नागरिक अगुवाहरूका अनुसार पूर्वसूचना नदिई, प्रभावित समुदायसँग संवाद नगरी तथा उचित वैकल्पिक व्यवस्था नगरी नगर प्रहरी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र नेपाली सेना परिचालन गरी सुकुम्वासीहरूलाई हटाइएको हो। यसलाई उनीहरूले अमानवीय, क्रूर र आतंकपूर्ण कार्यशैलीका रूपमा चित्रण गरेका छन् ।
सुकुम्वासी समस्या केवल भूमिहीनताको प्रश्न नभई राज्यको नीति तथा योजना कार्यान्वयनको असफलता, संस्थागत असंवेदनशीलता तथा जातीय र वर्गीय विभेदसँग जोडिएको विषय भएको नागरिक अगुवाहरूले बताएका छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यस्तो व्यवहार अस्वीकार्य हुने उनीहरूको धारणा छ ।
नागरिक अगुवाहरूले घटनाको अनुगमन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई आग्रह गरेका छन् । साथै, सर्वोच्च अदालतलाई आफ्ना आदेशहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गरी न्याय प्रणालीमाथिको जनविश्वास कायम राख्न अपिल गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तथा विपक्षी दलहरूलाई पनि यस विषयमा गम्भीर हुन आग्रह गरिएको छ । विस्थापित बालबालिका, सुत्केरी महिला र ज्येष्ठ नागरिकको तत्काल उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।
नागरिक अगुवाहरूले पर्याप्त तयारी बिना सुकुम्वासी बस्ती हटाउने कार्य तुरुन्त रोक्न आग्रह गरेका छन् । सैन्य तथा सुरक्षाकर्मीको बल प्रयोग गरी संविधानविपरीत गरिने गतिविधि तत्काल बन्द गर्न उनीहरूले सरकारसँग अपिल गरेका छन् ।
