सरकारले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै वर्षौंदेखि अभ्यासमा रहेको कर्मचारीहरूको युनियन सम्बन्धी व्यवस्था औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन र सार्वजनिक प्रशासनको शुद्धीकरणका लागि यो कदम चालिएको जानकारी दिनुभएको छ ।
मन्त्री रावलका अनुसार निजामती सेवाको आधारभूत चरित्र, निष्पक्षता र व्यावसायिकता सुनिश्चित गर्न ट्रेड युनियन बाधक देखिएकाले यसलाई हटाउनु परेको हो।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ मा रहेको व्यवस्था अनुसार यसअघि राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुने अधिकार थियो । अब भने सो अधिकार समाप्त भएको छ ।
ट्रेड युनियन खारेजीबाट कर्मचारीहरू विचलित हुन नपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री रावलले सबै कर्मचारीको सेवा र सर्तको सुरक्षा कानुनले नै गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा सरकार दृढ रहने विश्वास दिलाउनुभएको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयले अघि बढाएको अध्यादेश र हालै तयार पारिएको ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक’ को मस्यौदामा पनि ट्रेड युनियन खारेजीको विषयलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको थियो ।
नयाँ व्यवस्थाले निजामती कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक दल वा तिनका भ्रातृ संगठनहरूको सदस्यता लिन पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यदि कुनै पनि कर्मचारी राजनीतिक क्रियाकलापमा आबद्ध भएको प्रमाणित भएमा उसलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिने कडा कानुनी प्रस्ताव गरिएको छ ।
निजामती प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राखी पूर्ण रूपमा तटस्थ र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले सरकारले यस्तो कठोर नीति लिएको देखिन्छ । यस निर्णयसँगै अब सार्वजनिक प्रशासनमा ट्रेड युनियनको नाममा हुने दबाब र राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
