सरकारले संघीय मन्त्रालय र मातहतका निकायमा गरेको सांगठनिक तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) मार्फत २ हजार ५ सय ७७ जना कर्मचारी फाजिलमा परेका छन्। मन्त्रालयको संख्या घटाउने र अनावश्यक दरबन्दी खारेज गर्ने नीतिअनुसार प्रधानमन्त्री बालेन शाहले परराष्ट्रबाहेक अन्य सबै मन्त्रालयको ओएन्डएम स्वीकृत गरेका हुन्। यससँगै संघीय कर्मचारीको कूल दरबन्दी २२ हजार २४६ बाट घटेर १९ हजार ६६९ मा कायम भएको छ।
ओएन्डएम अनुसार सबैभन्दा बढी दरबन्दी कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमा १ हजार ५६२ वटा कटौती भएको छ। यसैगरी उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमा ४७०, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमा १६१, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमा १३९, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमा १०७ र अर्थ मन्त्रालयमा १०१ दरबन्दी काटिएको छ। शिक्षा तथा खेलकुदमा ८२, साविक युवा तथा खेलकुदमा ५७, सूचना तथा सञ्चारमा ५२, युवा श्रम तथा रोजगारमा २५, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता र रक्षामा १८–१८, कानुनमा १० र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ४ दरबन्दी कटौतीमा परेका छन्।
अर्कोतर्फ, गृह मन्त्रालयमा ९३ तथा पूर्वाधार विकास र महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा २३–२३ दरबन्दी थप गरिएको छ। समग्रमा सशस्त्र वनरक्षकका १ हजार ५ र श्रेणीविहीनतर्फका ५३६ गरी १ हजार ५४१ वटा दरबन्दी खारेज भएकाले कटौतीको आकार ठूलो देखिएको हो।
दरबन्दी कटौतीमा पदअनुसार विशिष्ट श्रेणी (सचिव) ११, प्रथम श्रेणी (सहसचिव) ७२, उपसचिव १३९, अधिकृत १३३, नायब सुब्बा ४८६ र खरिदार २१५ जना रहेका छन्। कटौतीमा परेका सचिवहरूमा साविकको खानेपानी, सहरी विकास, युवा तथा खेलकुद, सामान्य प्रशासनका साथै अर्थको राजस्व, स्वास्थ्यको जनसंख्या, ऊर्जा, शिक्षाको प्राविधिक र उद्योग मन्त्रालयका दुई जना सचिव रहेका छन्। नारायणहिटी दरबार संग्रहालय र नेपाल ट्रस्ट (ऐन संशोधनपछि लागू हुने) का सचिव दरबन्दी पनि हटाइएको छ। यस्तै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा इन्जिनियरिङतर्फको सचिव कायम राखी प्रशासनतर्फको काटिएको छ भने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा प्रशासनतर्फको सचिव राखिएको छ। नवगठित विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयमा भने सचिवको नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ।
ओएन्डएमबाट फाजिलमा परेका कर्मचारीहरूलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अन्य कार्यालयमा खटाउने नीति लिएको छ।
यसैबीच, सरकारले दरबन्दी कटौती, सरुवामा कडाइ र निजामती सेवा विधेयकमा ३० वर्षे सेवा अवधि वा ५५ वर्षे उमेरहद लागू गर्ने प्रस्ताव ल्याएपछि कर्मचारी वृत्तमा राजीनामाको लहर चलेको छ। बालेन सरकार बनेयता ३ सचिव, ७० सहसचिव र ६५ उपसचिवसहित करिब १ हजार कर्मचारीले राजीनामा दिइसकेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा नियमानुसार सेवा अवधि सकिन लागेका र ५५ वर्ष उमेर नजिकिएका कर्मचारीहरूले सेवा सुविधा गुम्ने डरले धमाधम राजीनामा दिइरहेको निजामती किताबखानाको रेकर्डले देखाउँछ।
